बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 11 आणि 12 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये कर्नाटकाच्या अंतरिम अर्ज क्रमांक 12 अ वर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पण न्यायालयाच्या खंडपीठात पुन्हा कर्नाटकाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असल्यामुळे सुनावणीबाबत साशंकताही व्यक्त करण्यात येत आहे.
सीमाप्रश्नी नोव्हेंबर महिन्यांत सुनावणी होणार होती; पण,सुरुवातील खंडपीठात कर्नाटकाच्या न्यायमूर्ती असल्यामुळे ती लांबणीवर पडली. त्यानंतर नवे खंडपीठ स्थापन झाले. पण त्यापैकी एक न्यायमूर्ती दुसर्या खटल्यात व्यस्त असल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. आता नव्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होईल, असा अंदाज व्यक्त होत असताना पुन्हा खंडपीठात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा समावेश झाला आहे. त्या मूळच्या कर्नाटकाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर सुनावणी होईल, की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. अंतरिम अर्ज क्रमांक 12 अ नुसार त्यांनी महाराष्ट्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारू शकत नाही. हा दावा न्यायालय चालवू शकत नाही, असा आक्षेप घेतला आहे. या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही सुनावणी महत्वाची ठरणार आहे. 11 आणि 12 जानेवारी रोजी होणार्या या सुनावणीकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून आहे.
या सुनावणीबाबत मध्यवर्ती म. ए. समितीने कोल्हापूर दौर्यावर आलेल्या शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांच्याची चर्चा करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ वैद्यनाथन आणि राकेश व्दिवेदी काम पाहणार आहेत. याशिवाय या सुनावणीत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधीज्ज्ञ हरिष साळवे यांनीही महाराष्ट्राची बाजू मांडावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे बुधवारी होणार्या सुनावणीकडे लोकांचे लक्ष लागून आहे.
