बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी शेतकर्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यावर सुनावणी होऊ शकते, असे सांगत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. तर न्यायालयाची स्थगिती असतानाही पिकांचे नुकसान करून रस्ता केल्याप्रकरणी याविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभाही न्यायालयाने शेतकर्यांना दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला चांगलाच दणका दिला आहे.
हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी गुरुवारी धारवाड खंडपीठात सुनावणी झाली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा दावा खंडपीठासमोर चालू शकत नाही, अशी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. शेतकर्यांच्या वतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने प्राधिकरणाची याचिका फेटाळून लावली, तसेच दिवाणी न्यायालयातील प्रोसिडिंगवरील स्थगिती उठवली. शिवाय न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही प्राधिकरणाने 38 दिवस काम केले. त्यावेळी पिकांचे मोठे नुकसान केले, याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्याची शेतकर्यांना मुभा दिली.
उच्च न्यायालयाने झीरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा आदेश बजावला होता. त्यानुसार शेतकर्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला आव्हान देत प्राधिकरणाने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ती आज रद्दबातल झाल्यामुळे प्राधिकरण तोंडघशी पडले आहे. आता दिवाणी न्यायालयात बायपासप्रकरणी सुनावणी होणार असून प्राधिकरणाने 2009 ते 2018 दरम्यान झीरो पॉईंटबाबत काढलेल्या अधिसूचनांत रस्त्याचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. याबाबत प्राधिकरणाने न्यायालयाने प्रतीज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात प्राधिकरण उघडे पडेल, असे अॅड. गोकाककर यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा डाव उघडा पडला आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून शेतकर्यांची बाजू उचलून धरली. आता दिवाणी न्यायालयात शेतकर्यांच्या विजयाचा आम्हाला विश्वास आहे.
– अॅड. रविकुमार गोकाककर
शेतकर्यांचे वकील
