बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी या नावाखाली बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन घेण्यात आले. पण, नेहमीप्रमाणे बेळगावच्या जनतेला या अधिवेशनातून काहीही मिळाले नाही. या अधिवेशनात बळ्ळारी नाल्याच्या प्रश्न निकालात निघेल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. पण, या प्रश्नावर कोणत्याही आमदाराने आणि मंत्र्याने ब्रसुद्धा काढला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांत संताप दिसून येत आहे.
बळ्ळारी नाल्यातील गाळ, अतिक्रमण हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. दरवर्षी पावसात परिसरातील हजारो एकर शेती पाण्याखाली झाली. दुबार, तिबार पेरणी करूनही पीक हाती लागण्याची शक्यता नसते. बळ्ळारी नाल्यातील गाळ काढण्यात यावा, अतिक्रमणे हटवण्यात यावी. पाण्याचा निचरा होईल, अशी उपाययोजना राबवण्यात यावी, अशी मागणी करत शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. पण, जिल्हा प्रशासनाने केवळ या विषयावर टाळाटाळच केल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यानच्या काळात पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी बळ्ळारी नाल्याच्या विकासासाठी 800 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली होती. शेतकर्‍यांसोबत बैठकही घेतली होती. पण, त्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करतील, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. पण, प्रत्यक्षात बळ्ळारी नाल्याच्या विकासाबाबत अधिवेशनात चकार शब्दही निघाला नाही. शेतकरी शेवटच्या दिवसापर्यंत अधिवेशनात बळ्ळारी नाल्याबाबत चर्चा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत होते. पण, प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरात निराशाच पडली आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनात बळ्ळारी नाल्याच्या विकासावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. या नाल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हजारो एकरातील पिकांचे नुकसान होते. पालकमंत्री कोट्यवधी निधीची घोषणा करतात, पण त्यावर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर चर्चा होईल, ही अपेक्षा असताना सरकारने मात्र शेतकर्‍यांना बाजूला सारल्याचे दिसून आले आहे.-
– राजू मरवे, शेतकरी
