बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रादरम्यान सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी बेळगावात प्रवेश करू नये. सरकारी सूचना असतानाही त्यांनी प्रवेशाचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला आहे.
बंगळूर आणि हुबळी येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना तूर्तास येऊ नये असे लेखी कळवले आहे. पण, त्यांनी बेळगावात प्रवेशाचा हट्ट धरला आहे. हे योग्य नाही. कुणालाही कुठेही जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याची जाण आपल्याला आहे. पण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाय केले जात असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले.
कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना संदेश रवाना केला आहे. तरीही महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांनी बेळगावात प्रवेश करणारच असा निर्धार व्यक्त केला आहे. सीमावाद कधीच मिटला आहे. महाजन अहवाल हाच अंतिम निर्णय आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत राजकारण केले जात आहे. त्या सरकारने कर्नाटकातील गावांवर हक्क सांगून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सीमाप्रश्नी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने केली आहे. त्याआधी कोणत्याही कारणास्तव येथील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही. दोन्ही राज्यांतील लोक सौहार्दतेने राहत आहेत. शांतता भंग होईल अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्याची सूचना पोलिस अधिकार्यांना दिली आहे. जिल्हाधिकार्यांशीही चर्चा करुन काही खबरदार्या घेण्याची सूचनाही दिल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली जाईल. कोणत्याही मंत्र्यांना बेळगावात प्रवेशास निर्बंध घालावेत. सध्या सीमावादामुळे परिस्थिती बिघडण्याची चिन्हे आहेत. मंत्र्यांनी बेळगावातील लोकांच्या भावना भडकवल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का बसेल, याची माहिती शिंदे यांना करून देणार असल्याचे बोम्मई म्हणाले.
