बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले धर्मांतरबंदी विधेयक गुरुवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आले. बळजबरीने अथवा आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद असणारे हे विधेयक मंजूर होण्याची आता केवळ औपचारिकता शिल्लक आहे. विधान परिषदेतही भाजपचे बहुमत असल्याने विधेयकाचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद अध्यक्ष रघुनाथराव मलकापुरे यांनी सूचना केल्यानंतर गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी विधेयक मांडले.
'कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण' असे विधेयकाचे नाव आहे. 2013 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा विचार केला होता. राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. पण अलीकडच्या काळात बळजबरीने धर्मांतर झाल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यावर नियंत्रणासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले. धर्मांतराला विरोध नाही; पण आमिष दाखवून किंवा बळजबरीने धर्मांतर करण्यास बंदी घालण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आणण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
विधेयकावरून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधार्‍यांत वादावादी झाली. विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद म्हणाले, घटनेच्या नियमांचा विचार केल्यास सदर विधेयक गरजेचे नाही. घटनेतील नियमांचे यामुळे उल्लंघन होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक केवळ बळजबरीने धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवत असल्याचे सांगितले.
कायद्यानुसार धर्मांतर होत असेल तर शिक्षा नाही. पण, कायद्याचे उल्लंघन करुन धर्मांतर होत असेल तर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
कोणत्याही व्यक्तीने धर्मांतर करायचे असेल तर तशी घोषणा करावी लागेल. धर्मांतर करणार्‍यांनीही कुणाचे धर्मांतर करण्यात येत आहे याची सविस्तर माहिती द्यावी. संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत पाहणी करावी, अशा अटी लागू असतील अशी माहितीही गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांनी दिली.
