कर्नाटक : जि.पं., ता.पं. निवडणुका १२ आठवड्यांत घ्या

बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणार्‍या जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका 12 आठवड्यांत घेण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. यापेक्षा अधिक काळ मुदत देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांना विलंब होत असल्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात तक्रार याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग के. नावदगी यांनी सरकारची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त न्यायमूर्तींच्या
नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ स्थापन केल्याची माहिती नावदगी यांनी खंडपीठाला दिली.

निवडणूक आयोगाचे वकील के. एन. फणींद्र यांनी राज्य सरकारकडून पुन:पुन्हा वेळ मागण्यात येत आहे. पण, सरकारने पुन्हा वेळ मागू नये अशी विनंती त्यांनी केली. आतापर्यंत निवडणुकांना खूपच विलंब झाला आहे. आणखी मुदत देण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली. खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली. सरकारला 12 आठवड्यांशिवाय आणखी मुदत मिळणार नसल्याची ताकीद दिली. या कालावधीत सरकारने जिल्हा आणि तालुका पंचायात मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी. आरक्षण जाहीर करावे. त्यानुसासर निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले.

जिल्हा आणि तालुका पंचायात आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता. पण, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा करुन आयोगाकडून हा अधिकार काढून घेतला. यापुढे राज्य सरकारकडून आरक्षण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसासठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडून अजून पाहणी झाली नसून आरक्षणही जाहीर व्हवयाचे आहे. ही प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे.

तातडीने घ्यावा, लागणार निर्णय

न्यायालयाने आदेश बजावल्याने सरकारला आता तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. गतवर्षी जून महिन्यातच जिल्हा आणि तालुका पंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. निवडणूक आयोगाने यासाठी आरक्षण जाहीर केले होते. सरकारने मतदारसंघ जाहीर केले होते. पण, कोरोना संसर्ग आणि इतर कारणांमुळे निवडणूक अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली होती.