बेळगाव/नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : सीमाभागातील इंच अन् इंच जागा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या ठरावाबरोबरच महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांना दिलासा देणारे काही निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 8, तर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या 20 जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच सीमाभागातील 865 गावांतील लोकांना मुख्यमंत्री सहाय्यतानिधी आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनाही लागू करण्यात येणार आहे.
कर्नाटक शासनाच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे, त्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्तिवेतन करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सद्यःस्थितीत कोल्हापूर येथे 8, मुंबई व मुंबई उपनगर येथे 3, पुणे व रत्नागिरी येथे प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 13 लाभार्थी निवृत्तिवेतन घेत आहेत. 865 गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग 15 वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना 865 गावांतील 15 वर्षांचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकार्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
गाळेवाटपातही सवलत महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना 865 गावांतील 15 वर्षे वास्तव्य हे प्रत्यक्ष महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून सांस्कृतिक विभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणार्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार अनुदान मिळण्यास पात्र होतील. डी.एड., पदविका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या अर्हताधारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून वादग्रस्त सीमाभागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षण केंद्रात 5 टक्के राखीव जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेसाठी 20 जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शिवाय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत 8 जागा, दंत महाविद्यालांच्या 2 जागा व सरकारी अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत 5 जागा सीमावासीयांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याक नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने मराठी संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, 7/12 उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्वस्तरावर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
