Thousands of crores of rupees for development projects in North Karnataka are stalled with the central government : Chief Minister Siddaramaiah
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा अधिवेशनात पाच दिवस चर्चा होऊनही अखेर सरकारने उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांसाठी नेमलेल्या प्रा. गोविंदराजू समितीच्या अहवालानंतर विकास करू, असे सांगत तोंडाला पाने पुसली आहेत. उत्तर कर्नाटकातील विकासकामांचे हजारो कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे रखडले असल्यामुळे विकासावर परिणाम होत आहे, असा आरोप तब्बल तीन तास दिलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी केला. यावर सर्व काही केंद्र सरकार करणार असेल, तर राज्य सरकारची गरजच काय, असा सवाल विरोधी पक्षाने करून सरकार उत्तर कर्नाटकविरोधी असल्याची घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
सुवर्णसौधमध्ये गेले दहा दिवस चाललेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाचे शुक्रवारी (दि. १९) सूप वाजले. उत्तर कर्नाटकच्या चर्चेवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी निवेदन केले; मात्र मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटकासाठी भरीव अनुदान आणि नवीन योजनांची घोषणा करतील, या अपेक्षा फोल ठरल्या. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी विकासासाठी प्रा. गोविंदराव यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा करू, असे सांगतानाच विकास केंद्र सरकारने निधी अडवल्यामुळे रखडल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे सरकार उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटकमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. उत्तर कर्नाटकात शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक भर देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देईल. २००१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. नंजुंडस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
नंजुंडप्पा अहवालानुसार ३९ सर्वात मागास तालुके, ४० अतिमागास तालुके आणि ३५ मागास तालुके असे एकूण ११४ तालुके मागास म्हणून घोषित करण्यात आले. यापैकी २७ तालुके उत्तर देऊ. कर्नाटकात आहेत. या तालुक्यांसाठी ८ वर्षांत ३१ हजार कोटी रुपये द्यावेत आणि असमतोल दूर करावा, असे सांगितले होते; परंतु मागास तालुके विकासासाठी ३१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आला आहे.
आता आम्ही उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. गोविंदराव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती जानेवारी अखेरपर्यंत अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे. आमच्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट प्रादेशिक असमतोल आणि असमानता दूर करणे आहे. उत्तर कर्नाटक शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रात मागे आहे, हे खरे आहे.
म्हणूनच आम्ही उत्तर कर्नाटकच्या विकासात शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक भर मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, उत्तर कर्नाटक विकासासाठी अर्थतज्ज्ञ प्रा. छाया देवागावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि तिने १६ डिसेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला आहे. समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी आम्ही अमलात आणू, कल्याण कर्नाटक प्रदेशातील ८० टक्के रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
म्हादईसाठी केंद्रावर दोष
गदग, धारवाड, बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यातील लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी म्हादई प्रकल्प नियोजित करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार १३.४२ टीएमसी पाणी वाटप करण्यात आले आहे; परंतु आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने मंजुरी न देऊन असहकार केले आहे. विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारला पटवून द्यावे आणि प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात मदत करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जिल्हा विभाजनाची घोषणा नाहीच
विधिमंडळ अधिवेशनात बेळगाव जिल्हा विभाजनावर निर्णय होण्याची शक्यता होती; पण या विषयावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अखेरपर्यंत मौन बाळगले. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचे त्रांगडे कायम राहिले आहे. विधानसभेत शुक्रवारी (दि. १९) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उत्तर कर्नाटकावर निवेदन केल्यानंतर कुडचीचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे यांनी बेळगाव जिल्हा विभाजन करून चिकोडी जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत मुख्यमंत्री काहीही बोलले नाहीत.
या विषयावर आताच निर्णय घ्यावा, अन्यथा ३१ डिसेंबरनंतर पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले; पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अखेरपर्यंत या विषयावर मौन बाळगले. अधिवेशनादरम्यान महसूलमंत्री कृष्ण ब्यायरेगौडा आणि पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी जिल्हा विभाजनाचा विषय मते जाणून घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
