बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना काळात रोगनियंत्रणावर आणि उपचारांसाठी उपकरणांच्या खरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास दल (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी (दि. 10) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिवाय, अंगणवाडी शिक्षिका आणि साहाय्यिकांना साड्या वितरणाचा निर्णयही घेण्यात आला. भाजप सरकारच्या काळात कोरोनावर उपचार व वैद्यकीय उपकरण खरेदीत घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी. कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने एकूण 769.36 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा तपास लावला होता. या आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर केला. याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायमूर्ती कुन्हा आयोगाने 11 विभागांमध्ये अहवाल दिला आहे. 7,223.64 कोटी रुपये खर्चून वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी केली होती. त्यामध्ये 769.36 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यापैकी 500 कोटींची वसुली खरेदी व्यवहारात पुढे असणार्या व्यक्तींकडून करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. धारवाडमधील मृणाल शुगर्स लिमिटेड साखर कारखान्याच्या 7.50 कि. मी. परिसरात असणारी गावे सोमेश्वर साखर कारखाना (ता. बैलहोंगल, जि. बेळगाव) यांच्याकडून परत घेऊन पुन्हा विभागून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारवाड जिल्ह्यातील 19 गावांमधून ऊसपुरवठ्याबाबत पुन्हा विभागून घेण्यात येणार आहेत. सोमेश्वर सहकारी पान 2 वर
साखर कारखान्याकडून 19 गावे परत घेतली असून मृणाल शुगर्ससाठी राखीव ठेवण्याबाबत विभागून दिली आहेत.पुडलकट्टी, उप्पीन बेटगेरी, हनुमनाळ, कल्ले, कब्बेनूर, करडीगुड्ड, तिम्मापूर, मरेवाड, अम्मीनभावी, हारोबेळवडी, कल्लूर, लोकूर, शिबारगट्टी, यादवाड, मुळमुत्तल, मंगळगट्टी, लखमापूर, दासनकोप, कुरुबगट्टी अशी 19 गावे मृणाल कारखान्यामध्ये समाविष्ट केली आहेत. बेकायदा खाणकामाच्या तपासासाठी स्थापन केलेल्या लोकायुक्त विशेष तपास पथकाचा कार्यकाळ आणखी वर्षभरासाठी वाढवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल असणारे 60 फौजदारी खटले मागे घेण्यात घेण्याचेही ठरवण्यात आले.
राज्यातील 69,919 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सेवेत असणार्या 1,37,509 शिक्षिका आणि साहाय्यिकांना एकूण 2,75,018 साड्या वितरित करण्यात येणार आहेत. या साड्या केपीटीसी पोर्टल (ई-टेंडर) अंतर्गत खरेदी करण्यात येणार आहेत. याकरिता 13.75 कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य कायदा आयोगाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने नवे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त करण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.