नाशिक : म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील सदनिकांमधील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी (दि. ४) दुपारी ११ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे. म्हाडामध्ये २० टक्के जागा गोरगरिबांना देऊ नये, याकरीता एक एकरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ दाखविताना गरिबांना स्वतंत्र्य भुखंडावर वेगळी घरे बांधून देत अॅमिनिटी स्पेसमध्ये केलेल्या घोटाळ्यासंदर्भात ही समिती चाैकशी करणार आहे.
शासनाच्या २०१४ च्या कायद्यानुसार शहरातील चार हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के घरे राखीव ठेवायची आहेत. परंतू, नाशिकमध्ये या नियमांची सर्रास पायमल्ली झाल्याचे बाेलले जाते. माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी २४ जानेवारी २०२२ ला ट्विट करुन बिल्डरांना महापालिकेने ना हरकत दाखला दिल्याचा दावा केला होता. या सर्व प्रकरणात विधानपरिषदेच्या तत्कालिन अध्यक्षांनी महापालिकेच्या तत्कालिन आयुक्तांची बदली केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार शर्मा यांनी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. याच समितीची पहिली बैठक पार पडणार आहे. बैठकीत शहरातील आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर शिवारासह अन्य आठ प्रकल्पांमधील भुखंडाबाबतचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.
