विठ्ठल नाईक
चिकोडी : उत्तर कर्नाटकचा विकास हा गेल्या अनेक दशकांपासून केवळ चर्चेचा आणि घोषणांचा विषय ठरत आहे. बेळगाव येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकचा विषय गाजला. पण मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेज घोषणेव्यतिरिक्त ठोस निर्णय झाला नाही. खरेतर विशेष पॅकेज, विशेष क्षेत्र दर्जा, विविध आयोगांच्या शिफारशी आणि राजकीय आश्वासने यांची यादी मोठी आहे. पण प्रत्यक्षात उत्तर कर्नाटक आजही विकासाच्या शर्यतीत मागे आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे दूरदृष्टीपूर्ण, सातत्यपूर्ण आणि स्थानिक गरजांवर आधारित विकास धोरणाचा अभाव असेच म्हणावे लागेल.
पूर्वी उत्तर कर्नाटकातील कल्याण कर्नाटक आणि कित्तूर कर्नाटक हे भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थांखाली होते. 1956 च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर हे भाग कर्नाटकात विलीन झाले. पण राज्याच्या विकास नियोजनात या भागासाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकाचा विकास हा तुटक, असमतोल आणि अपुरा राहिला असल्याचे दिसून येते. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी शेती आणि सिंचन हा कणा मानला जातो. अनेक सिंचन प्रकल्प दशकानुदशके रखडलेले आहेत. पाणी व्यवस्थापन, नदी-जोड प्रकल्प आणि सुक्ष्म सिंचन याबाबत ठोस धोरणाचा अभाव आहे. शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभे न राहिल्याने ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे स्थलांतर वाढते आहे.
औद्योगिक विकासाबाबतही उत्तर कर्नाटकासाठी स्वतंत्र दृष्टीकोन दिसत नाही. जमीन आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही उद्योगांना आकर्षित करणारे पायाभूत वातावरण तयार करण्यात अपयश आले आहे. बंगळूर केंद्रित औद्योगिक धोरणामुळे गुंतवणूक दक्षिण कर्नाटकातच केंद्रित झाली आहे. हा प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक असताना तो अद्याप झाला नाही.राज्य सरकारने उत्तर कर्नाटकासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. पण या पॅकेजला स्पष्ट उद्दिष्टे, प्राधान्यक्रम आणि विशेष चौकट नसल्याने अपेक्षित बदल घडणे दुरापास्त आहे.
उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी केवळ निधी वाढवणे हा उपाय नाही. गरज आहे ती एकात्मिक विकास धोरणाचे. ज्यामध्ये शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन यांचा समन्वय साधला जाईल. या धोरणाला राजकीय सातत्य आणि प्रशासकीय जबाबदारीची जोड देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. उत्तर कर्नाटकासाठी प्रभावी आणि न्याय विकास धोरण राबवले गेल्यास स्वतंत्र राज्याची मागणी आपोआप कमजोर होऊ शकते. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासातील खरा अडथळा धोरणात्मक दुर्लक्ष आहे. सरकारने? ? केवळ पॅकेज जाहीर करण्याऐवजी दीर्घकालीन, परिणामकारक आणि स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत धोरण आखले तरच उत्तर कर्नाटकाचा विकास शक्य आहे.
विशेष पॅकेजचे गाजर
उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज हे कुठे आणि कसे वापरायचे, याचे निश्चित धोरण नाही. शिवाय सर्व क्षेत्रातील विकासाला हा निधी पुरेसा आहे का, हा देखील प्रश्न उपस्थित राहतो. हे पॅकेज आकड्याने मोठे वाटत असले तरी उत्तर कर्नाटकातील जिल्हे, विस्तीर्ण भूभाग आणि कोट्यवधी लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास ही रक्कम अत्यंत मर्यादित ठरते. अशा परिस्थितीत हे पॅकेज दीर्घकालीन विकास आराखड्याऐवजी तात्पुरता राजकीय दिलासा दिसून येतो.
