बेळगाव : बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करावे. त्याचबरोबर भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना द्यावेत, अशी सूचना करणारे पत्र केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना पाठविले आहे.
बेळगाव शहरात असणारे मराठी फलक मनपा आणि कन्नड संघटनांकडून हटविण्यात आले. म. ए. युवा समितीतर्फे भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. याची दखल घेत आयोगाच्या उपायुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना केली आहे.
भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांची आहे. बेळगावात सातत्याने मराठी फलकांची नासधूस कन्नड संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मनपाने मराठी फलक हटविले आहे. यातून घटनात्मक तरतुदींना हरताळ फासण्यात येत आहे. मराठी भाषेची उपेक्षा करण्यात येत आहे. याबाबत म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी दि. 30 ऑक्टोबर आणि दि. 6 डिसेंबर रोजी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांकडे निवदेनाद्वारे तक्रार केली होती.
यापूर्वी बेळगावच्या जिल्हाधिकार्यांना अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून सुद्धा जिल्हाधिकार्यांनी दुर्लक्ष केल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र धाडण्यात आले आहे. बेळगावात मनपा अधिकार्यांनी आणि काही कन्नड संघटनांनी मराठी फलकांना काळे फासणे, त्यांची नासधूस करणे असे प्रकार केले आहेत. याविरोधात भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाबरोबर वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून निवेदन देण्यात आले होते. बेळगावच्या जिल्हाधिकार्यांना पाचवेळा स्मरण पत्र पाठवण्यात आले. तरीदेखील त्यांनी त्या पत्रांची दखल घेतली नाही. म्हणून यावेळी अल्पसंख्याक उपायुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
