

निपाणी : मधुकर पाटील
प्रश्नावरून ऊसदराच्या सीमाभागात निर्माण झालेली कोंडी आता काही प्रमाणात दूर होत असून, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम वेग घेत आहेत. मात्र, दोन्ही राज्यांतील ऊसदराच्या घोषणांमधील तफावत सीमाभागातील ऊस उत्पादकांच्या निर्णयावर परिणाम करणारी ठरत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी प्रतिटन ३,९०० रुपये पहिली उचल देण्याचे मान्य केले असताना, कर्नाटकातील काही साखर कारखान्यांनीही दराबाबत पुढाकार घेत प्रतिटन ३,७०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये आणि पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेच्या विक्री दराचा विचार करून आणखी २०० रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील काही कारखान्यांचा संभाव्य दर प्रतिटन ४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
प्रश्न यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसदराचा चांगलाच तापला होता. कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत प्रतिटन ३,६०० रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला होता. याशिवाय साखर विक्रीच्या सरासरी दरानुसार अंतिम ऊसबिल निश्चित करून अतिरिक्त रक्कम देण्याचे सूत्रही ठरविण्यात आले आहे. आता काही कारखान्यांनी प्रतिटन ३,७०० रुपयांची पहिली उचल जाहीर केल्याने दराच्या स्पर्धेला नवे वळण मिळाले आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर कारखानदारांनी प्रतिटन ३,९०० रुपये पहिली उचल देण्याचे मान्य केले आहे. हंगाम संपल्यानंतर आणखी १०० रुपये आणि पुढील हंगाम सुरु होण्याआधी २०० रुपये असे एकूण ४२०० रु, मिळणार आहेत.
निपाणी तालुक्याच्या सीमेलगत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिद्री, हमीदवाडा, सरसेनापती घोरपडे, छत्रपती शाहू, जवाहर हुपरी आणि दत्त शिरोळ या साखर कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र सीमाभागापर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यामुळे निपाणी, सौंदलगा, भोज, जत्राट, बेनाडी, कोगनोळी आणि परिसरातील ऊस उत्पादकांचा या कारखान्यांशी दरवर्षी संपर्क असतो. यंदा महाराष्ट्रातील ३,९०० रुपयांची पहिली उचल आणि कर्नाटकातील काही कारखान्यांनी जाहीर केलेली ३,७०० रुपयांची पहिली उचल यांची तुलना शेतकरी करीत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून ऊसदरावरून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे दोन्ही राज्यांतील गळीत हंगामाच्या नियोजनावर परिणाम झाला होता. मात्र, आता दराबाबत प्राथमिक तोडगा निघाल्याने ऊसतोडणी आणि वाहतुकीच्या कामांना गती मिळत आहे. कर्नाटकातील काही कारखान्यांन टप्प्याटप्प्याने ४ हजार रुपयांपर्यंत देण्याची भूमिका घेतल्याने स्थानिक ऊन उत्पादकांना दिलासा मिळण्याच शक्यता आहे. एकीकडे महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून ३,९०० रुपयांच पहिली उचल मिळत असताना कर्नाटकातील काही कारखान्यांन ३,७०० रुपयांची पहिली उचल जाही केली आहे.
मात्र, अंतिम दराचा विचा करता महाराष्ट्रात संभाव्य ४,२०० रुपये तर कर्नाटकात ३९०० ते ४ हजार रुपन मिळण्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सीमाभागातील ऊस उत्पादक कोणत्य राज्यातील कारखान्याला ऊन पाठविण्यास प्राधान्य देतात, याकडे लह लागले आहे. आगामी काळात दरातील ही स्पर्धा ऊस वाहतूक, तोडणीच नियोजन आणि कारखान्यांमधील ऊन उपलब्धतेवर परिणाम करणारी ठरणार आहे.
आंदोलनानंतर दराचा तोडगा
बेळगाव जिल्ह्यात ऊसदरासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. प्रतिटन ५,५०० रुपये दराच्या मागणीवरून सुरू असलेले आंदोलन अखेर पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आले. त्यानंतर प्रतिटन ३,६०० रुपये दर निश्चित करण्यासह साखर विक्रीच्या सरासरी दरानुसार अंतिम बिल निश्चित करण्याचे सूत्र ठरले. आता काही कारखान्यांनी त्यापेक्षा अधिक पहिली उचल जाहीर केल्याने दराच्या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे.