बेळगाव : सीमाभागात करण्यात आलेली कन्नडसक्ती बेकायदेशीर असून उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करण्यात येत आहे. त्यामुळे याविरोधात कर्नाटक सरकारविरोधात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करणे आणि मुख्य सचिवांनी अधिसूचना काढून लागू केलेल्या कन्नडसक्तीविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा मंदिर सभागृहाच्या कार्यालयात रविवारी (दि. 27) कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यवर्ती म. ए. समितीची बैठक झाली.
या बैठकीत अॅड. महेश बिर्जे यांनी प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कन्नडसक्तीबाबतची माहिती दिली. कर्नाटक सरकारच्या कन्नडसक्तीविरोधात माजी आमदार मनोहर किणेकर हे दोनवेळा न्यायालयात गेले होते. त्या दोन्हीवेळी उच्च न्यायालयाने समितीच्या बाजूने निकाल दिला. 2013 मध्ये प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयात सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. पण, अद्याप कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1999 च्या अधिसूचनेनुसार मराठीत सरकारी कागदपत्रे देणे आवश्यक होते, पण ती दिली जात नाहीत. त्यामुळे पुन्हा अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असे सांगितले.
राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत केलेली कन्नडसक्ती बेकायदा आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आदेशाविरोधात बंगळूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी अॅड. अमर येळ्ळूरकर यांनीही प्रशासनाला न्यायालयात ओढल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. अधिकारी चालढकल करत राहणार, त्यामुळे दोन्ही विषयांवर न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
यावेळी किणेकर, प्रकाश मरगाळे आणि मालोजी अष्टेकर यांनी कन्नडसक्तीविरोधात वकिलांनी न्यायालयात धाव घ्यावी. त्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे कन्नडसक्तीविरोधात कर्नाटक सरकारला न्यायालयात खेचण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
बैठकीला अॅड. एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, खानापूर समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई, रावजी पाटील, मल्लाप्पा गुरव, बी. डी. मोहनगेकर, रणजित पाटील, बी. बी. देसाई, विकास कलघटगी, मुरलीधर पाटील, जयराम देसाई आदी उपस्थित होते.
कन्नडसक्तीविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन कामकाज करण्यासाठी वकिलांची समिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, अॅड. एम. जी. पाटील, अॅड. सुधीर चव्हाण, अॅड. प्रसाद सडेकर यासह इतरांची समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली. त्यांना मध्यवर्ती समिती आवश्यक मदत करणार आहे.
