खानापूर : खानापूर शहरातून गेलेल्या शहरांतर्गत महामार्गाच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मासळी मार्केटजवळील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे रीतसर संपादन करण्यात आलेले नाही. भूसंपादनासाठी आवश्यक कार्यवाही हाती घेण्यात आली नाही. रस्त्यासाठी वापरलेल्या जमिनीची शेतकऱ्यांना भरपाईदेखील मिळालेली नाही. भूसंपादन व योग्य भरपाई देण्यासाठी राहुल सावंत व अन्य 9 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत न्या. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या जागेतील कामाला स्थगिती दिली आहे.
शिवस्मारक चौक ते मलप्रभा नदीपर्यंतचा रस्ता खासगी जमिनीतून गेला आहे. या रस्त्यासाठी अद्याप कोणतेही भूसंपादन झालेले नाही. त्यातच जुना रस्ता काढून दुरुस्तीच्या नावाखाली नव्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामातदेखील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत सरकारी अतिक्रमण झाले आहे. हे बेकायदेशीर असून संपूर्ण रस्त्यासाठी उपयोगात आणली गेलेली जमीन कायदेशीररित्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून त्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सदर रस्त्याच्या जमिनीचे कायदेशीररित्या संपादन होत नाही. तसेच त्याचा योग्य किंमत शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तोपर्यंत रस्ता रुंदीकरण करण्यास न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती शेतकऱ्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी कायदा डावलून सुरू केलेला मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. याकामी शेतकऱ्यांच्यावतीने ॲड. सोनाप्पा नंद्रणकर हे काम पाहत आहेत.
