बंगळूर : महाराष्ट्र पोलिसांनी संयुक्तकारवाई करून ड्रग्जचे कारखाने शोधून काढल्याच्या वृत्तानंतर बंगळूर शहर पोलिस आयुक्तकार्यालयात पोचलेले गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कर्नाटकला ड्रग्जमुक्त राज्य बनविण्याचे राज्य सरकारने वचन दिले आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी पोलिसांना मोकळीक दिली आहे. मात्र, बंगळूरमध्ये ड्रग्जचा व्यापार अव्याहतपणे सुरू आहे. हे पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिला आहे. शिवाय शनिवारी केलेली ड्रग्ज जप्ती 56 नव्हे तर दीड कोटीची होती आणि ही कारवाई कर्नाटक-महाराष्ट्र पथकांनी संयुक्तपणे केली, असा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला आहे.
यापूर्वी म्हैसूरमध्येही अशाच प्रकारचा कृत्रिम औषध निर्मितीचा कारखाना सापडला होता. महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईत बंगळूरमध्ये ड्रग्ज उत्पादन युनिटस् आढळणे हे लज्जास्पद आहे. यामुळे राज्य पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.n बंगळूर महानगरात ड्रग्जचे कारखाने सुरू असून, येथे 55.88 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहेत. हे महाराष्ट्र पोलिसांचे विधान आता वादाचा विषय बनले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त केले नाहीत, असे गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी सांगितले.
बंगळूर शहर पोलिस आयुक्त कार्यालयात धाव घेत अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, महाराष्ट्र पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाईत एक कोटी वीस लाख किमतीचे पाच किलो ड्रग्ज सापडले आहेत. हे नवीन वर्षाच्या उत्सवासाठी साठवले गेले होते. या कारखान्यात कोणतेही ड्रग्ज तयार केले जात नाहीत. राज्य सरकारने औषधांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवन याविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. ड्रग्ज उत्पादन नेटवर्कच्या बाबतीत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित केले जाणार नाही. तर त्यांच्यावर सेवेतून बडतर्फीसह इतर कठोर उपाययोजनाही केल्या जातील. बंगळूरमध्ये औषध निर्मिती युनिट सापडल्यानंतर आम्ही कोणतेही निमित्त काढणार नाही. आम्ही ड्रग्जच्या कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे.
बंगळूरमधील एका ठिकाणी एक औषध उत्पादन युनिट सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. तिथे अद्याप औषधे तयार आणि विकली जात नव्हती. जर ती विकली जात असती तर आमच्या पोलिसांनी त्यांना पकडले असते. महाराष्ट्र पोलिसांना तयारीच्या टप्प्याबद्दल माहिती मिळाली आहे. ते तिथून इथे आले आणि आमच्या पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली आहे. बंगळूर पोलिसांना माहिती न देता ही कारवाई करण्यात आली नव्हती. बंगळूरचे डीसीपी त्या कारवाईत वैयक्तिकरित्या सहभागी होते, असे त्यांनी सांगितले. अमली पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मोहिमा राबवल्या जात आहेत. ही एक-दोन जणांची जबाबदारी नाही. एनडीपीएस हा एक राष्ट्रीय कायदा आहे, सर्व राज्ये त्याचे पालन करतात. ही संयुक्त मोहीम आहे, असेही ते म्हणाले.
ड्रग्जमुक्तीचे ध्येय
कर्नाटक पोलिसांकडे एक गुप्तचर युनिट आणि एक अमली पदार्थ विरोधी युनिट आहे. स्वतंत्र दल काम करत असताना ड्रग्ज उत्पादन नेटवर्क शोधले गेले नाही, हे या दलाचे अपयश आहे. आमचे सरकार कर्नाटकला ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही पोलिसांचे हात बांधलेले नाहीत. जर शेजारच्या राज्यातील पोलिस येथे येऊन कारवाई करणार असतील तर आधीच खबरदारी का घेतली नाही, असा प्रश्न गृहमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
