बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याची सीबीआय चौकशी करता येणार नाही, असा निर्णय गुरुवारी (दि. 26) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुडा घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या सीबीआय चौकशीच्या शक्यतेबाबत चर्चा करून त्यावर आधीच अंकुश घालण्याचे ठरवण्यात आले.
याआधी येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अस्तित्वात असताना राज्य सरकारच्या परवानगीविना सीबीआय चौकशी करता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सीबीआय या तपास संस्थेचा केंद्र सरकारकडून गैरवापर केला जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआयने पूर्ववैमनस्य असल्यासारखे काम केले आहे. परेश मेस्तासह काही प्रकरणांची चौकशी सीबीआयडे सोपवण्यात आली होती. पण, सीबीआयने अद्यापही त्या प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सीबीआयने प्रकरणांचा तपास हाती घेऊ नये, असा आदेश जारी करण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले.
मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरुद्ध लोकायुक्त चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, कोणत्याही कारणास्तव विचलित होऊ नये, असा संदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना दिला आहे. चौकशीचा आदेश देण्यात आल्यानंतर राहुल यांनी सिद्धरामय्यांशी संपर्क साधला. गेल्या आठ दिवसांत राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडींची माहिती त्यांनी घेतली. प्रसंगाला खंबीरपणे सामोरे जाण्याचा कानमंत्र त्यांनी दिल्याचे समजते.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. लहानसहान विषयात राज्यपालांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांनी कर्तव्य बजावणे आवश्यक असताना त्यांनी मनमानी कारभार सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला. कोणत्याही निर्णयाविषयी ते विरोध दर्शवत आहेत. त्यामुळे ते सरकारविरोधी असल्याची भावना निर्माण झाल्याचेही मंत्रिमंडळ सदस्यांनी बैठकीत सांगितले.
