बंगळूर : राज्यातील ९५ टक्के पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांची फसवणूक होत आहे, तेल मापात पाप आहे, असे खुद्द अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री रिझवान अर्शद यांनी म्हटले आहे. हॉटेलमधील अन्नाच्या गुणवत्तेची तपासणी केल्यानंतर अन्नसुरक्षा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील पेट्रोल पंपांची तपासणी केली असता ही फसवणूक उघडकीस आली, अशी माहिती अर्शद यांनी पत्रकारांना दिली.
मंत्री म्हणाले, राज्यातील ५९४६ पंपांपैकी, मेट्रोलॉजी (मापन) विभागाने ८०५ पंपांची तपासणी केली. त्यामध्ये ७६८ पंपांमध्ये तेलाच्या मोजमापात तफावत आढळून आली आहे. यापैकी १०१ पंपांमध्ये परवानगीपेक्षा प्रमाणापेक्षा तफावत आढळून आली असून, दंड आकारून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या पंपांमध्ये लिटरमध्ये तेल मोजताना तफावत आढळून आली. अचूक मोजणी करण्यासाठी विभागाने तपासणी केली. पेट्रोल पुरवठा करणाऱ्या गन्समध्येही दोष असून, ८०५ बंकर्समध्ये ३०७१ पेट्रोल आणि डिझेल नोझल्स आहेत. त्यापैकी २६१८ नोझल्समध्ये कमी इंधन भरले जात आहे. नियमांनुसार, ग्राहकांनी या विसंगतीबद्दल विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले. ९५ टक्के नोझल्समधून पुरेसे पेट्रोल पुरवले जात नाही. त्यामुळे विभागातर्फे कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी विभागाने नवीन टोल-फ्री क्रमांक सुरू केला आहे, ज्यावर ग्राहक तक्रार देऊ शकतात, असे मंत्री म्हणाले.
पेट्रोल बंकर मालकांना रोज पेट्रोल गन्सचे मोजमाप तपासण्याचा सल्ला दिला जाईल. जर ग्राहकांना मापनाबद्दल शंका असेल, तर त्यांना विहीत काट्यांचा वापर करून ते तपासण्याची परवानगी दिली जाईल. पंपांवर स्वच्छता आणि शौचालयांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही सूचना दिल्या जातील, अशी माहितीही अर्शद यांनी दिली.
काटा पडताळणीमुळे गोंधळ
केंद्र सरकारने काटा पडताळणीशी (कॅलिब्रेशन) संबंधित दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. पूर्वी वर्षातून एकदा कॅलिब्रेशन करण्याचा नियम होता. हा नियम बदलून आता ते दोन वर्षांनी एकदा करण्याचा करण्यात आला आहे. तसेच, पेट्रोल गनचे कॅलिब्रेशन खासगी व्यक्तींकडून केले जाऊ शकते, अशी आणखी एक अधिसूचना आहे. त्यामुळे गोंधळ वाढल्याचे मंत्री अर्शद यांनी म्हटले आहे. जर कॅलिब्रेशन खासगी व्यक्तीकडून करुन घेण्यात आले, तर त्याची विश्वसनीयता कशी निश्चित करायची, हा प्रश्न आहे. राज्य सरकार या दोन अधिसूचनांशी सहमत नाही, कारण पेट्रोल पंपमालक त्यांच्या ओळखीच्या लोकांकडून प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना समस्या निर्माण होऊ शकतात. यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचे मंत्री हर्षद रिझवान यांनी सांगितले.
