

बेळगाव : आम्हाला विकास कामांसाठी बंगळुरात भिकार्यासारखे हात जोडून थांबावे लागते. 100 वेळा भीक मागितली तर 10 किंवा 20 पैसे मिळतात. त्यामुळेच आम्ही वेगळ्या उत्तर कर्नाटकाची मागणी करत आहोत. मला कोणी पाठिंबा दिला नाही तरी चालेल पण वेगळ्या उत्तर कर्नाटकासाठी लढा देत राहणार. आता आम्हाला तत्काळ 10 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्या; अन्यथा वेगळे राज्य बनवा, अशी जोरदार मागणी कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी केली.
विधानसभेत गुरुवारी (दि. 11) उत्तर कर्नाटकावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी आमदार कागे यांनी उत्तर कर्नाटकाला मिळणार्या सावत्र वागणुकीमुळे सरकारला घरचा आहेर दिला आणि वेगळ्या उत्तर कर्नाटकाची मागणी लावून धरली. उत्तर कर्नाटकातील लोकांना न्याय मिळावा, यासाठी मी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकासाठी पत्र लिहिले. त्यावर काहींनी माझ्यावर टीका केली, काहींनी पाठिंबा दिला. आमच्याबाबत कोणताही भेदभाव नसावा. म्हणूनच मी वेगळ्या राज्यासाठी पत्र लिहिले आहे, असे आमदार कागे म्हणाले.
मतदारसंघात विकास आणि अनुदानाच्या अभावामुळे बंगळूरकेंद्रित राजकारणासमोर भिकारी म्हणून उभे राहावे लागले, अशी खंत त्यांनी सभागृहात व्यक्त केली. आपण वेगळे राज्य मागण्याचे कारण आम्ही सर्व बाबतीत मागे पडलो आहोत. माझ्या मतदारसंघातील अनेक लोकांनी बंगळूर पाहिलेले नाही. बंगळूर मतदारसंघापासून 800 किलोमीटर दूर आहे. आम्हाला कोणतेही काम असेल तर आम्हाला अथणीला जावे लागते, असे ते म्हणाले.
माझी मागणी सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात नाही. आम्ही आमच्या लोकांना सांगू नये, तर कोणाला सांगावे? मी काही बोललो तर ते म्हणतील की मी सरकारविरुद्ध बोलत आहे. वेगळे राज्य मागू नये, असे ते सांगतात. पण, निधीच नाही तर विकास कसा होणार, त्यामुळे हा असमतोल दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी करतच राहणार आहे. असमतोल दूर करण्यासाठी तत्काळ 10 हजार कोटी द्या, अन्यथा वेगळ्या राज्याची घोषणा करा, अशी मागणीही कागे यांनी केली.
हक्कभंगाकडे दुर्लक्ष
कागवाडमध्ये प्रजासौध मंजूर झाली. पण जागा चुकीची असल्याचे कारण देत नाकारण्यात आली. याबाबत बंगळुरात महसूल विभागाचे सचिव कटारिया यांनी माझी मागणी धुडकावली. त्यांच्याविरोधात गेल्या अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव दिला. पण, त्यावर अद्याप कारवाई झाली नाही. आमच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असेही आमदार कागे यांनी सांगितले.
जून महिन्यांतच बैठक घ्या
उत्तर कर्नाटकाच्या चर्चेत आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, श्रीनिवास माने यांनीही भाग घेतला. पाटील-यत्नाळ म्हणाले, दरवर्षी ऊस दरावरून शेतकरी आणि कारखानदारांत वादंग होतेे. त्यामुळे सरकारने जून महिन्यातच दराबाबत बैठक घ्यावी. शेतकर्यांनी अपप्रचाराबाबत सावध राहावे. उत्तर कर्नाटकाचा विकास येथील आमदारांमुळे रखडला आहे. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना घाबरून सरकारला जाबच विचारला नाही. त्यामुळे विकास झाला नाही, असा आरोपही पाटील यांनी केला.
विरोधी पक्षाकडून पाठिंबा
आमदार कागे सरकारला घरचा आहेर देत असताना विरोधी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. तुमच्या सरकारकडून उत्तर कर्नाटकावर अन्याय होत आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर कागे यांनी हा राजकारणाचा विषय नाही, तर विकासाचा मुद्दा आहे, असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रासोबत पाणी करार करा
पावसाळ्यात पूर आणि उन्हाळ्यात दुष्काळ अशी उत्तर कर्नाटकाची अवस्था आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात आम्हाला महाराष्ट्राच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. दरवर्षी आम्ही त्यांना भेटतो. ठरल्याप्रमाणे 2 कोटी रुपये दिले तरी पाणी मिळेल की नाही, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे अक्कलकोट, जतसाठी कर्नाटकाने पाणी सोडावे आणि महाराष्ट्राने आम्हाला पाणी द्यावे, यासाठी करार करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार राजू कागे यांनी केली.