बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा भरविण्याची घोषणा करताच जिल्हा व पोलीस प्रशासने महामेळाव्याची धास्ती घेतली असून पोलिस प्रशासनाने तातडीने मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावून महामेळावा भरवू नका, अशी विनंती केली. मात्र मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या शिष्टमंडळाने ‘महामेळावा भरविणारच’ असा निर्धार पोलिस आयुक्तांसमोर व्यक्त करताना हा भारतीय राज्यघटनेने दिलेला अधिकार असल्याचे सांगितले.
कर्नाटक सरकारने हिवाळी अधिवेशन बेळगावत जाहीर केल्यानंतर त्याला सडेतोड उत्तर म्हणून मध्यवर्ती म. ए. समितीने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महामेळावा भरवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर समितीने पोलिस प्रशासनाकडे रीतसर लेखी परवानगी मागितली आहे. त्यानंतर पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी म. ए. समितीच्या नेत्यांना शनिवारी चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते.
महामेळावा आयोजित करू नका, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी समिती नेत्यांना केले. मात्र आम्ही लोकशाही मार्गाने आजपर्यंत महामेळावा आयोजित केला आहे. त्यामुळे यावर्षीही सीमा भागातील मराठी भाषिक महामेळावा भरविणारच, असे नेत्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीचा हा गाभा
आजपर्यंत आम्ही लोकशाही मार्गाने लढा देत आहोत. याआधी जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने आम्हाला महामेळावा भरवण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र पोलीस प्रशासन कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडत आहे. आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्याला कोणीही अडवू शकत नाही. मात्र जाणून बुजून आम्हाला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न करू नका. आंदोलन हा लोकशाहीचा गाभा आहे, असे आयुक्तांना नेत्यांनी सांगितले.
संभाजी उद्यान, लेले मैदान, व्हॅक्सिन डेपो मैदान, धर्मवीर संभाजी चौक या चारपैकी कुठल्याही ठिकाणी आम्हाला महामेळावा आयोजित करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने पोलीस प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्यावर चर्चा करण्यासाठी बोलवण्यात आले होते. मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर व विकास कलघटगी यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली.
