शिवाजी शिंदे
बेळगाव : भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान अधिकार प्रदान केले आहेत. मूलभूत हक्क दिले आहेत. देश एकसंध राखण्यात भारतीय संविधान सर्वाधिक महत्त्वाचे. परंतु, भाषिक न्याय्य हक्कांसाठी 70 वर्षांपासून झगडणार्या सीमावासीयांच्या जीवनात न्यायाची पहाट कधी उजाडणार, असा प्रश्न आहे. लोकशाही मार्गाने सुरू असणार्या मराठी भाषिकांच्या लढ्याला न्याय कधी मिळणार, हाच प्रत्येक सीमावासीयाच्या मनात असलेला प्रश्न आजही कायम आहे.
स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला मूलभूत हक्क मिळाले. प्रामुख्याने समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क यांचा समावेश आहे. प्रत्येकाला आपला धर्म, जात, भाषा, परंपरा, लिपी, संस्कृती जोपासण्याचा अधिकारही भारतीय संविधानाने दिला आहे. यातून देशाच्या विविधतेत दिसून येणारी एकता अधिक प्रमाणात बळकट करण्याचा प्रयत्न झाला.
अनेक भाषिकांना एका सूत्रात बांधताना भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सीमाभागातील मराठी भाषिकांना वेगळ्या भाषेच्या राज्यात डांबण्यात आले. परकी भाषा, लिपी, संस्कार, व्यवहार असणार्या राज्यात भाग समाविष्ट केल्याने त्या प्रदेशातील मूळ संस्कृती धोक्यात आली. याविरोधात मराठी जनता लढा देत असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यालाही 20 वर्षांचा कालावधी उलटला असून आम्हांला कधी मिळणार न्याय, असा आर्त प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
* देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भाषिक आधारावर घटक राज्यांची निर्मिती झाली. परंतु, बेळगावसह 865 गावांतील मराठी जनतेने अन्यायाने कन्नड भाषिक कर्नाटक राज्यात डांबण्यात आले. या भागाचा मराठी भाषिक महाराष्ट्रात समावेश करावा.
* प्रत्येकाला आपली लिपी, भाषा, संस्कृती जपण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून सरकारी कागदपत्रे पुरवावीत. सार्वजनिक ठिकाणचे फलक राज्यभाषेसह मराठीतून लिहावेत. मराठीतून व्यवहार करावा, अशी मागणी असतांना कानडीकरणाचा फिरवण्यात येणार वरवंटा मराठी संस्कृतीला हद्दपार करणारा आहे.
* भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार कोणत्याही घटक राज्यात 15 टक्क्यांहून अधिक ठराविक भाषिक राहत असल्यास त्यांना त्यांच्या भाषेतून व्यवहार करण्याची मुभा द्यावी. स्थानिक राज्याच्या भाषेसह भाषिक अल्पसंख्यांक समुदायाच्या भाषेचा वापर सरकारी व्यवहारात करावा, अशी तरतूद आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करत मराठीतून कागदपत्रे पुरवण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यापूर्वीचे मराठी दप्तराचे कानडीकरण करण्यात आले. सरकारी व्यवहारातून मराठी हद्दपार करण्यात आली असून यातून घटनेची पायमल्ली करण्यात येत आहे.
* प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र सीमाभागात मराठी शाळा बंद पाडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठी शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक पुरवण्यात येत नाहीत. सुविधा पुरवण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. शिक्षणात कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येते.
* व्यवहार करताना दुकाने, व्यापारी आस्थापने, संस्था, कार्यालये यावर ठराविक भाषेतून फलक लावण्याची सक्ती नाही. परंतु, शहरांचे कानडीकरण करण्यासाठी, शहरांची मूळ ओळख पुसण्यासाठी कन्नडसक्ती करण्यात येत आहे. मराठी फलक हटवून कन्नड भाषेतील फलक लावण्यासाठी गुंडगिरी करण्यात येत आहे. यातून संबंधितांच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्यात येत आहे.
* सार्वजनिक ठिकाणे, दळणवळणाची साधने, सरकारी कार्यालये यावर लोकांना समजेल अशा भाषेतील फलकांची गरज असते. परंतु त्याठिकाणी अन्यायाने केवळ कन्नड भाषेचा वापर केला जातो. यातून मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्यात येते.
* संविधानाने प्रत्येकाला आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु, सीमाभागात मराठी कार्यक्रम घेण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. साहित्य संमेलने बंद पाडविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातील साहित्यिक, पत्रकार, नेते यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात येत आहे. यातून सांस्कृतिक आक्रमण केले जात आहे.
संविधान सभेने दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अनेक चर्चा आणि सुधारणांनंतर संविधानाचा स्वीकार केला होता. याच कारणामुळे दरवर्षी 26 नोव्हेंबरला संविधान दिवस साजरा केला जातो. संविधान सभेने संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू करण्यात आले.
सीमाभागातील मराठी जनता मागील 67 वर्षांपासून लढा देत आहे. परंतु, अद्याप त्यांना न्याय मिळत नाही, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. कर्नाटक सरकार कन्नडसक्ती करत आहे. मराठी भाषिकांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून कर्नाटकात संविधानिक राज्य कारभार सुरू नसल्याचे वाटते. मराठी जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी याबाबत मूग गिळून बसतात, ही वाईट गोष्ट आहे.
अॅड. नागेश सातेरी, माजी महापौर
