बेळगाव, पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटक राज्यात पाच हमी योजना जारी करताच काँग्रेस सरकारने राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. येत्या 3 जुलैपासून विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून 7 जुलैरोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे, असे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी सोमवारी सांगितले.
मोफत बस प्रवास, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, गृहलमक्ष्मीला महिना 2 हजार रुपये, प्रति माणसी दरमहा 10 किलो तांदूळ आणि बेरोजगार पदवीधरांना दर महा 3 हजार तर पदविकाधारकांना 1500 रुपये या पाचही हमी योजना राबवण्यासाठी राज्याला दरवर्षी सुमारे 60 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार आहे. इतक्या निधीची तरतूद सरकार कशी करणार, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल.
कर्नाटकाचा यंदाचा अर्थसंल्प तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी 17 फेब्रुवारीरोजी मांडला होता. तो 3.9 लाख कोटींचा होता. यामध्ये सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे.
मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांचा कार्यकाल संपल्याने नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प मांडणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. यापूर्वी 13 अर्थसंकल्प सिद्धरामय्यांनी मांडले आहेत. अर्थखात्याची जबाबदारी असलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्याचा 14 वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
राज्यातील शेतकर्यांना बियाणे, खते वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना व्हिडीओ कॉन्सफरन्सद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही समस्या निर्माण होणार नाहीत, असा दावाही सिद्धरामय्यांनी केली.
गोहत्या बंदी कायद्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिद्धरामय्यांनी दिली. हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी काही गट करत आहेत. शिवाय काँग्रेसचाही गोहत्येला विरोध नाही. त्यामुळे हा कायदा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
