Belgaum News : बालकामगार मुक्ततेत राज्यात बेळगाव तिसरे
बेळगाव ः बालकामगार प्रथा बंद करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. त्याला अपेक्षित नसला तरी बऱ्यापैकी प्रतिसादही मिळत आहे. त्यामुळे, सुटका होणाऱ्या मुलांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत 512 मुलांची सुटका करण्यात आली आहे. सर्वाधिक 289 मुलांची सुटका यादगीर जिल्ह्यात करण्यात आली आहे. याबाबत बेळगाव जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर असून 144 मुलांना बालकामगारीच्या जोखडातून मुक्त करण्यात आले आहे.
बालकामगार प्रथा नष्ट करण्यासाठी कामगार खात्याकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असून सुटका केलेल्या मुलांची संख्या दरवर्षी वाढतच आहे. 2024 मध्ये 781, 2023 मध्ये 707 आणि 2022 मध्ये 581 मुलांची सुटका करण्यात आली होती. यंदा जानेवारी ते सप्टेंबरपर्यंत राज्यभरात 512 मुलांची सुटका झाली आहे. बचाव कार्य सुरु असल्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत त्यात आणखी वाढ होणार आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यात बालकामगारांच्या सुटकेची सर्वाधिक नोंद यादगीरमध्ये झाली आहे. 2022 पासून सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात 289 मुलांची सुटका करण्यात आली आहे.
सर्वाधिक सुटका झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये यादगीर (289), म्हैसूर (176), बेळगाव (144), बंगळूर अर्बन (143), बंगळूर ग्रामीण आणि चिक्कबळ्ळापूर (प्रत्येकी 127) यांचा समावेश आहे. या कालावधीत 27,700 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकून तपासणी करण्यात आली आहे. यादगीरमध्ये मुलांचा वापर कापूस वेचणे, मिरची कांडप प्रकल्प शेती आदी कामांसाठी केला जातो. बेळगाव जिल्ह्यात उसाचे मळे, वीटभट्ट्या व हॉटेल्समध्ये बालकामगारांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. मंगळूर जिल्ह्यात फिशरीज, गॅरेज आणि बाजारात मुले काम करताना दिसतात. तर बंगळूरमध्ये हॉटेल्स, बाजारपेठ, गॅरेजमध्ये बालकामगार अधिकत्वाने दिसतात. याबाबत तक्रारी आल्या तर मुले प्रत्यक्ष कारवाई करताना आढळली तरच त्यांची सुटका करता येते. याकामी कामगार खात्याला परिवहन, पोलिस, महिला व बालविकास, शिक्षण आदी खात्यांची मदत भासते.
काहीही असले तरी कौटुंबिक व्यवसायात काम करणाऱ्या मुलांना रोखणे एक आव्हान बनले आहे. या प्रकारात सातत्याने कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास पालकांना 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. तरीसुद्धा अनेक ठिकाणी आर्थिक कारणांमुळे मुला-मुलींना कामाला लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या बालकामगार आढळल्यास नियोक्ता वा पालकांना 20 हजार रुपये दंड केला जातो. त्यात राज्य सरकारकडून 15 हजारांची भर घालून संबंधित मुलांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी ठेव ठेवली जाते, असे कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
