

चिकोडी : चिकोडी तालुक्यातील विविध मार्गांवर धावणाऱ्या केएसआरटीसीच्या बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन होत असून विद्यार्थ्यांना धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे.
सध्या अनेक बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक होत आहे. या असुरक्षित प्रवासामुळे अपघाताच्या घटना घडू शकतात. राज्य सरकारने महिलांसाठी मोफत बस प्रवास योजना लागू केल्यानंतर महिलांचा बसप्रवास लक्षणीय वाढला आहे. घरगुती कामे, कौटुंबीक कार्यक्रम व विविध कारणांसाठी महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात बस सेवेचा वापर केला जात आहे. बसस्थानकांवर आणि बसमध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. स्त्रीशक्ती योजना लागू करताना वाढलेल्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त बसची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. उपलब्ध बसमधूनच सेवा देण्याचा प्रयत्न परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना करावा लागत असून बसेसचे नियोजन करताना त्यांचीही मोठी धावपळ सुरू आहे.
बसस्थानकात बस येताच प्रवासी जागा मिळवण्यासाठी झुंबड उडवताना दिसतात. बसमध्ये प्रवेश करताच आसनांवरून वाद, भांडणे व वादावादीच्या घटनाही अनेक ठिकाणी घडल्याचे निदर्शनास येत आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अनेकवेळा प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना बसच्या दरवाजाला लटकून प्रवास करावा लागत आहे.
बहुतांश बसस्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असतानाही केएसआरटीसीच्या बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेल्याबाबत आजवर पोलिस किंवा आरटीओ विभागाकडून कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे खासगी वाहनांमध्ये नियमभंग झाल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. दुचाकीवर तीन प्रवासी किंवा कारमध्ये एक अतिरिक्त प्रवासी आढळून आल्यास लगेचच कारवाई केली जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक न्याय आणि सरकारी संस्थेसाठी वेगळा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारी बस नियमांचे उल्लंघन करत असतानाही सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. आसनक्षमतेइतकेच प्रवासी असतील तर बस नियंत्रणात राहते. पण 70 पेक्षा अधिक प्रवासी असल्यास घाट व वळणदार मार्गांवर बस चालवणे धोकादायक असल्याचे अनेक चालकांनी परिवहन अधिकाऱ्यांकडे सांगितले आहे. तरीही यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंत चालकांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन बसची संख्या वाढवावी. शिवाय कायदेशीर पद्धतीने परिवहन महामंडळाच्या बससेवा चालवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.