बंगळूर, पुढारी वृत्तसेवा : वीज दरवाढ करण्याचा निर्णय मागील भाजप सरकारच्या कालावधीतच घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी दिली. तसेच गृहज्योती योजनेचा भार उद्योजकांसह कुणावरही लादणार नाही. विरोधकांकडून याबाबत चुकीची माहिती पसरवण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक फेडरेशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष बी. ए. गोपाल रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील शुक्रवारी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याचे गृहकार्यालय 'कृष्णा' येथे भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या सरकारने वीज दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. आमचे सरकार येण्यापूर्वीच वीज दर नियामक मंडळाने (केईआरसी) दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय मार्चमध्येच झाला होता. त्याची अंमलबजावणी जूनमध्ये सुरू झाली. पण वाढीव दराची आकारणी एप्रिल महिन्यापासून लागू झाली करण्यात आली आहे. हा निर्णयही तेव्हाच झाला होता.
शिष्टमंडळाने वीज दरवाढ मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी वित्त, ऊर्जा विभाग, कासिया, एफकेकेसीसीआय यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केईआरसीने उद्योग क्षेत्रासाठी वीज दरात वाढ केली आहे. सध्या वाढवण्यात आलेला 9 टक्के वीजकर 3 टक्यांपर्यंत कमी करावा, इंधन शुल्कात सवलत द्यावी आणि इतर राज्याप्रमाणे एमएसएमई धोरण आणि कायदा कर्नाटकातही असावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव गोविंदराजू, नसीर अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, एफकेसीसीआयचे पदाधिकारी रमेशचंद्र लाहोटी, एम. जी. बालकृष्ण, डॉ. प्रसाद, बी. टी. मनोहर उपस्थित होते.
जास्ते पैसे घेतल्यास परवाना रद्द
गृहज्योतीची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. परंतु काही जण अधिक रक्कम वसूल करत आहेत. यासाठी सरकारने कॉल सेंटर्स सुरू केले आहेत. अधिक रक्कम वसूल करणार्या एजन्सींचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिला. अधिक रक्कमेची मागणी करणार्यांची माहिती सरकारने सुरू केलेल्या हेल्पलाईनवरून माहिती द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
