बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : जनतेकडून विरोध होणार्‍या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या आमदारांना तिकीट न देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान १५ आमदारांना तिकिटापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत अमित शहा यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत तिकीट न देण्यात येणार्‍या नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्यासाठी सूचना करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. माजी मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा, आमदार एम. पी. कुमारस्वामी, बसवराज दडेसगोरू, नेहरू ओलेकर, माडाळ वीरुपक्षप्पा, रघुपती भट, महेश कुमठळ्ळी व्ही. एस. अय्यंगार, के. जी. बोपया यांना तिकीट मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मंत्री गोविंद कारजोळ यांच्या बदली त्यांच्या मुलाला तर रामदास यांच्या बदली त्यांनी सुचवलेल्या व्यक्तीला तिकीट देण्याचा विचार पक्षाकडून सुरू आहे. याबाबत अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री बसवराज व इतर नेत्यांना सूचना केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गुजरातच्या धर्तीवर तिकीट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत ज्येष्ठांना वगळून युवकांना संधी देण्यात आली होती. हा निर्णय फलदायी ठरला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान आमदारांना वगळून नवीन चेहर्‍याला संधी देणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या असणार्‍या विद्यमान आमदारांपैकी १५ जणांना तिकीट मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
दिल्ली येथील खासगी संस्थेकडून पाच वेळा कर्नाटकात सर्वेक्षण करण्यात आले. मतदार संघात सत्ताधार्‍यांविरोधात असंतोष असणार्‍यांना पराभवाला सामोरे जावे लागू शकते, असा अहवाल सर्वेक्षण संस्थेकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये विद्यमान आमदारांना तिकीट देण्याऐवजी नवीन चेहर्‍याला तिकीट देण्यात येणार आहे. यामध्ये आरएसएस, संघ परिवाराची पार्श्वभूमी असणार्‍या युवा चेहर्‍यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
