विठ्ठल नाईक
चिकोडी : राज्यात नुकतच शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पार पडली. या परीक्षेमुळे राज्यातील हजारो शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली असली, तरी आता सर्वांचे लक्ष सीईटीकडे (शिक्षक भरती परीक्षा) लागले आहे. टीईटी ही पात्रतेची पहिली पायरी असली तरी प्रत्यक्ष शिक्षक भरतीसाठी सीईटी आणि त्यानंतरची निवड प्रक्रिया तितकीच महत्त्वाची आहे. पण ही प्रक्रिया केव्हा सुरू होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने उमेदवारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कर्नाटकात शिक्षक भरतीच्या रखडलेल्या प्रवासाला गती देण्याची मागणी होत आहे.
टीईटी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार सीईटी व भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. अनेकजण वर्षानुवर्षे शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असून काहींना आर्थिक अडचणींमुळे अन्य क्षेत्रांत काम करावे लागत आहे. शासनाकडून नवीन अभ्यासक्रम, डिजिटल शिक्षण, शाळा सुधारणा अशा योजना आखल्या जातात; पण वर्गात शिकवणारा शिक्षकच पुरेसा नसेल तर या सर्व योजनांचा उपयोग काय, हा प्रश्न निर्माण होतो.
शिक्षकांशिवाय शिक्षण व्यवस्था सक्षम होऊ शकत नाही, ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि सरकारी शाळांवरील पालकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने शिक्षक भरती करणे अपरिहार्य आहे. शिक्षणाचे भवितव्य शिक्षक भरतीवर अवलंबून आहे. टीईटी झाली असल्याने आता सीईटीची प्रतीक्षा अधिक काळ लांबवणे योग्य नाही. पात्र उमेदवारांना संधी देऊन आणि शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढूनच राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देता येईल. टीईटी पात्र उमेदवारांमध्ये आशेची नवी पालवी फुटली असून, आता सर्वांचे लक्ष सीईटीकडे लागू राहिले आहे.
अनेक सरकारी शाळा शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अक्षरशः अडचणीत सापडल्या आहेत. कर्नाटक सरकार शिक्षणाला प्राधान्य देते, असे वारंवार सांगितले जाते; पण प्रत्यक्षात शिक्षक भरतीबाबत निर्णय घेण्यास होणारा विलंब हा सरकारच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असताना शिक्षक भरतीकडे होणारे दुर्लक्ष योग्य नाही. शासनाने त्वरित शिक्षक भरती प्रक्रिया हाती घ्यावी, अशी मागणी टीईटी पात्र उमेदवारांकडून होत आहे.
