बेळगाव : गेल्या काही वर्षांमध्ये मोकाट कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही मोकाट कुत्री लहान मुले, महिलांवर अचानक हल्ला करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा असा आदेश देऊनही त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने जिल्हा प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा बेळगावच्या मानवाधिकार वकील संघटनेने दिला आहे.
कन्नड साहित्य भवन येथे गुरुवार दि. 8 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन हा इशारा देण्यात आला. मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या बाबतीत 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे. त्याची माहिती या पत्रकार परिषदमध्ये देण्यात आली तसेच तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मानवाधिकार वकील संघटनेचे ॲड. एम. एम. जमादार यांनी केली आहे.
बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडून काही प्रसिद्धीपत्रके जारी करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी चुकीची माहिती दिली जात आहे. महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने काढलेली पत्रके पाहता कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे अशक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. मोकाट कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांना निवारागृहांमध्ये हलवावे आणि पुन्हा सोडू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. पण, जिल्हा प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व मोकाट कुत्र्यांना पकडून त्यांचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा आदेश पाळण्याऐवजी जिल्हा प्रशासन प्राणीप्रेमी संघटनांबरोबर बैठका घेत आहे, त्यांचा सल्ला घेत आहे. दत्तक योजनेचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र ही प्रक्रिया किचकट असून ते शक्य नाही. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अन्यथा अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा ॲड. एम. एम. जमादार यांनी दिला. यावेळी ॲड. एन. डी. नदाफ, ॲड. एम. एस. कमलापूर, ॲड. डब्ल्यू. एम. शहापुरी यांच्यासह संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
