बेळगाव : कर्नाटक राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे खंडपीठ बेळगावात स्थापन करण्यात आले. मात्र, केवळ एकच दिवस या ठिकाणी न्यायाधीशांनी काम पाहिले. त्यानंतर या न्यायालयाकडे कोणीही फिरकलेच नाही. त्यामुळे न्यायालय स्थापन करूनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याच्या प्रतिक्रिया वकील तसेच पक्षकारांतून उमटू लागल्या आहेत.
जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात खटल्यांचा निकाल दिला जातो. मात्र, वादी किंवा प्रतिवादीला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपिल करावे लागते. सदर आयोगाचे खंडपीठ बेळगाव स्थापन झाले तरी त्या ठिकाणी कामकाज नसल्याने अपिल करण्यासाठी बंगळूरला जावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना हे अशक्य आहे. यामुळे बेळगाव राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करावा, यासाठी वकिलांनी आंदोलन केले तसेच निवेदने देऊन पाठपुरावा केला. त्यानंतर सदर खंडपीठ बेळगावात स्थापन करण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली.
कर्नाटक राज्य ग्राहक तक्रार निवारण खंडपीठ सुरू करण्यासाठी महांतेशनगर येथे कार्यालय घेण्यात आले. त्यासाठी मासिक भाडेही ठरविण्यात आले असून ते भाडे दिले जात आहे. मात्र, या ठिकाणी न्यायाधीश नसल्याने कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. एकीकडे सरकार यासाठी पैसा खर्च करत असताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता तसेच न्यायाधीश नसल्यामुळे सदर खंडपीठ कूचकामी ठरले आहे.सरकारचा निधी वाया जात असून तातडीने त्या ठिकाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करून कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी वकील वर्गातून होत आहे. बेळगाव जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये हजारो खटल्यांचे निकाल लागूनही ते खटले तसेच प्रलंबित आहेत. पक्षकाराला खटल्याच्या निकालाविरोधात दाद मागायचे असेल तर बंगळूरला जावे लागत असल्याने ते परवडणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर वकिलांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विविध सोसायट्यांमधून फसवणूक झालेले ग्राहक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.
जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने निकाल ठेवीदारांच्या बाजूने दिला आहे. मात्र, त्याविरोधात सोसायटीच्या संचालकांकडून राज्य ग्राहक तक्रार निवारण खंडपीठकडे अपिल केले आहे. त्या ठिकाणी ठेवीदारांना जाणे अशक्य आहे. त्यामुळे तातडीने या ठिकाणी स्थापन केलेल्या खंडपीठामध्ये कायमस्वरूपी न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
