संबंधित जातींचे राजकीय प्रतिनिधित्व निश्चित केल्यानंतरच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परिणामी मागासवर्गीय समाजाचा राजकारणात असणारा सहभाग आणि यामध्ये प्रतिनिधीत्व वाढविण्यासाठी अभ्यास करून शिफारसी कराव्यात यासाठी 16 मे 2022 रोजी आयोगाची नेमणूक केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मागासवर्गीय समाजाला 33 टक्के आरक्षण आहे. निवडणुकीसाठी मागासवर्गीय समाजांना प्रवर्ग 1,2,3,4 मध्ये विभागण्यात यावे. पहिल्या दोन प्रवर्गांसाठी 9.9 टक्के, तर शेवटच्या दोन प्रवर्गासाठी 6.6 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.