बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी येत्या बुधवारी (दि. १६) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या मूळ दाव्यावर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सीमाप्रश्नी गेल्या बुधवारी (दि. ९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. पण, सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अनेक खटले असल्यामुळे सीमाप्रश्नाचा दावा सुनावणीला आला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी पुन्हा गुरुवारी (दि. १०) दावा मेन्शन केला. त्यानुसार १६ रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यादिवशी दावा पटलावर येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा दाखल केला आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अंतर्गत भाषिक तत्त्वावर राज्यांची निर्मिती होत असताना मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली ८६५ गावे कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली, हा दावा त्यात करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाली असून, आता प्रकरण सुनावणीसाठी तयार आहे.
१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागणीवेळी त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या वकिलांनी लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यावर मी प्रकरण तपासून पाहतो, तारीख देण्याचे आश्वासन देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते. त्यानंतर आधी ९ सप्टेंबर आणि आता १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. कर्नाटकची भूमिका सीमाप्रश्न न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, हा वाद केंद्राने सोडवावा अशी आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे.
