बेळगाव ः बेळगावात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात रोज सरासरी 44 आमदारांनी दांडी मारली. त्यामुळे, यापुढे विधानसभेत उपस्थित राहणार्या आमदारांनाच वाढीव निधी देण्याचा प्रस्ताव अध्यक्ष यू. टी. कादर सरकारला देणार आहेत. त्यामुळे, यापुढे विधिमंडळ कामकाजात सहभागी होणार्यांनाच विकासासाठी वाढीव निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्ष कादर हे विधानसभेच्या कामकाजात आमदारांचा सहभाग वाढावा, यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात. गेल्यावर्षी सर्वाधिक तास उपस्थित राहिलेल्या आमदारांचा गौरव करण्यात आला होता. यंदाही सर्वात आधी सभागृहात येणार्या आमदारांची नावे वाचून दाखवण्यात येत होती. आमदारांची विधानसभेतील उपस्थिती वाढावी, यासाठी मतदारसंघासाठी मिळणारे अनुदान आमदारांच्या विधानसभेतील कामगिरीशी जोडण्याच्या योजनेवर विचार सुरू आहे. ही योजना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासमोेर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.
बेळगाव नुकताच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरासरी रोज 44 आमदार अनुपस्थित राहिले. 15 डिसेंबर रोजी आमदारांची उपस्थिती सर्वात कमी म्हणजे 46.85 टक्के होती. आमदार शामनूर शिवशंकराप्पा यांच्या निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. तर 9 डिसेंबर रोजी सर्वाधिक उपस्थिती 94 टक्के होती. अशीच उपस्थिती राहावी, यासाठी विधानसभा अध्यक्ष कादर यांनी उपस्थितीवर अनुदान ही योजना मांडली आहे. अध्यक्षांच्या या योजनेचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. पण, काहींच्या मते कमी कालावधीच्या अधिवेशनात आमदारांना आपल्या मतदारसंघांतील विकासकामांबाबत चर्चा करता येत नाही. वेळेचा अभाव असतो. त्यामुळे, अधिवेशनाचा वेळ वाढवावा, अशी सूचना केली आहे.
अधिवेशनासाठी 60 दिवस आवश्यक
विधिमंडळ अधिवेशनासाठी वर्षभरातील 60 दिवस देणे आवश्यक आहे. याआधीही अशाच प्रकारे अधिवेशन होत असे. पण, आता अल्पावधीच्या अधिवेशनांमुळे सर्व आमदारांना मते व्यक्त करताना अडचणी येत आहेत, असेही अनेक आमदारांचे मत आहे.
