

बेळगाव : राज्यातील वाहनधारकांना थकीत वाहतूक दंडातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून वाहतूक नियमभंगाचा दंड थकीत असलेल्या वाहनधारकांना आता निम्मी रक्कम भरून प्रकरणे निकाली काढता येणार आहेत. ही सवलत २१ नोव्हेंबर ते ११ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
पोलिस खात्याच्या वाहतूक ई-चलन प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या थकीत दंडाच्या प्रकरणांसह परिवहन विभागाकडे १९९१ ते २०२५ या कालावधीत नोंद झालेल्या आणि अद्याप दंड न भरलेल्या प्रकरणांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जुन्या वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या वाहनधारकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील प्रलंबित वाहतूक दंडाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कर्नाटक राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाने सरकारकडे दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाला अर्थ विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी सहमती दर्शविली. त्यानंतर कायदा, न्याय व मानवाधिकार विभागाने २९ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील पत्र जारी केले. सवलतीचा कालावधी निश्चित करून आवश्यक आदेश जारी करण्यासाठी परिवहन विभागालाही कळविण्यात आले आहे.
या योजनेत प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या प्रकारात पोलिस खात्याच्या वाहतूक ई-चलन प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या आणि अद्याप दंड न भरलेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या प्रकारात परिवहन विभागाकडे १९९१ ते २०२५ या कालावधीत नोंद झालेल्या प्रलंबित दंडाच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये दंडाच्या मूळ रकमेत ५० टक्के सवलत मिळणार आहे.
विशेषत: जुन्या वाहनांची विक्री करताना, वाहनांच्या मालकीचे हस्तांतरण करताना किंवा वाहनाशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करताना अनेकदा थकीत वाहतूक दंडाचा प्रश्न समोर येतो. त्यामुळे अशा वाहनधारकांना या योजनेचा लाभ घेऊन प्रलंबित दंड भरून संबंधित प्रकरणे निकाली काढता येणार आहेत. वाहनधारकांनी मुदतीत दंड भरून लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.