बेळगाव ; पुढारी वृत्तसेवा : बहुचर्चित धर्मांतरबंदी विधेयक अखेर विधानसभेत मांडण्यात आले. प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात हे विधेयक सादर करण्यात आले असून काँग्रेसने या प्रकाराचा विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकावर बुधवारी चर्चा करण्यात येणार आहे.
विधानसभेत मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास वादग्रस्त धर्मांतरबंदी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी मांडले. धार्मिक स्वातंत्र्य अधिकार संरक्षण हक्क विधेयक-2021 असे त्याचे नाव असून, ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात येणार आहे. पण, त्याला काँग्रेसने तीव्र विरोध केला.
विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता हे विधेयक सादर करण्यात आले असल्याचा आरोप करून विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवत विरोधी पक्षाने माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला. विकासासंदर्भातील लोकांच्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात आहे, असा आरोप करून सिद्धरामय्या गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांच्यावर घसरले. लोकांमध्ये तुम्ही चेष्टेचा विषय झाला आहात. गप्प खाली बसा, असे सिद्धरामय्या गरजले. घटनेच्या 25 व्या कलमाचा भंग करून तसेच चर्चेला पुरेसा वेळ न देता अत्यंत गुपचूपपणे हे विधेयक मांडण्यात आले आहे, असा युक्तिवादही सिद्धरामय्या यांनी केला.
कायदा आणि संसदीय व्यवहार खात्याचे मंत्री जे. सी. मधूस्वामी आणि महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी, सदर विधेयक रितसर मांडले असून तो विषयपत्रिकेवरील अतिरिक्त विषय असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर प्रचंड गोंधळ झाला. सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे?कागेरी म्हणाले, विधेयकाच्या प्रती तयार नव्हत्या. त्यामुळे आजच्या कामकाजाच्या सूचनेत त्याचा समावेश झाला नाही. पण, सकाळी प्रती तयार झाल्यामुळे विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी वेळ देण्यात येणार आहेे.
विरोधी पक्षाच्या टीकेला उत्तर देताना हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जरी उपस्थित नसले तरी आम्ही रितसर विधेयक मांडले आहे, असा दावा सत्ताधार्यांनी केला.
विरोधी पक्षाने गोंधळ घातल्यामुळे आणि सभात्याग केल्यामुळे अध्यक्ष हेगडे?कागेरी यांनी सभागृहाचे कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब केले.
विधेयकातील तरतुदी
धर्मांतरविरोधी विधेयकात बळजबरीने धर्मांतर करणार्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. 25 हजार रुपयांच्या दंडासह 3 ते 5 वर्षे कारावास, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमाती व्यक्तींचा समावेश असलेल्या धर्मांतरासाठी 50 हजार रुपयांच्या दंडासह 3 ते 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. शिवाय ज्यांना धर्मांतरीत केले गेले आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई म्हणून आरोपीने देण्याची शिक्षा आहे. सामूहिक धर्मांतर केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडासह 3 ते 10 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
