बेळगाव : ओबीसींना चार प्रवर्गांत राजकीय आरक्षण
बेळगाव, बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच पंचायत राजच्या निवडणुकांसाठी मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी सध्या असणार्‍या दोन प्रवर्गांची विभागणी चार प्रवगार्ंत करण्यात यावी, अशी शिफारस उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. भक्तवत्सल यांच्या आयोगाने सरकारकडे केली आहे.
संबंधित जातींचे राजकीय प्रतिनिधित्व निश्चित केल्यानंतरच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परिणामी मागासवर्गीय समाजाचा राजकारणात असणारा सहभाग आणि यामध्ये प्रतिनिधीत्व वाढविण्यासाठी अभ्यास करून शिफारसी कराव्यात यासाठी 16 मे 2022 रोजी आयोगाची नेमणूक केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मागासवर्गीय समाजाला 33 टक्के आरक्षण आहे. निवडणुकीसाठी मागासवर्गीय समाजांना प्रवर्ग 1,2,3,4 मध्ये विभागण्यात यावे. पहिल्या दोन प्रवर्गांसाठी 9.9 टक्के, तर शेवटच्या दोन प्रवर्गासाठी 6.6 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांच्या पुनर्वर्गीकरणासह एकूण पाच शिफारसी आयोगाने 21 जुलै 2022 रोजी सरकारकेड सुपूर्द केल्या आहेत.
अहवालातील नोंदीचे पुनर्परीक्षण करून 31 ऑगस्ट 2022 रोजी पुरवणी अहवाल सादर करण्यात आला. शिफारसीपैकी प्रवर्ग 1 आणि 2 चे पुनर्विभाजन करून 2027 अथवा 2028 मध्ये होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी आणखी दोन प्रवर्ग तयार करण्यात येणार आहेत. इतरांना आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने अल्पसंख्यांकांसह मागासवर्गीय (ओबीसी) आयोगाने एक अहवाल सादर केला आहे. त्याचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. काम पूर्ण झाल्याने आयोग बरखास्त करण्यात आल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
