राज्याबाहेरील कन्नडिगांना कर्नाटक पुरवणार सुविधा; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे आदेश | पुढारी

राज्याबाहेरील कन्नडिगांना कर्नाटक पुरवणार सुविधा; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे आदेश

बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा :  सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करत मराठी भाषा, संस्कृती, लिपी यांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतील कन्नड भाषिकांचा पुळका आला आहे. त्यांना शिक्षण आणि उद्योगामध्ये सुविधा पुरवण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, याबाबत मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहेत.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कर्नाटकाकडून एनकेनप्रकारे वेठीस धरण्यात येते. असे असताना महाराष्ट्रासह गोवा, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथील कन्नड भाषिकांना सुविधा देण्यात येणार आहेत. कर्नाटकाबाहेरच्या राज्यातून कन्नड माध्यमातून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, उद्योग आणि इतर क्षेत्रात सवलती देण्यात येणार आहेत. याबाबतचा आदेश 26 रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.

उच्च शिक्षण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, समाज कल्याण, कन्नड आणि संस्कृती, मागासवर्गीय कल्याण, अर्थ आणि सांखि्यकी विभागाच्या सचिवांना अहवाल सादर करण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी दिली आहे. मागील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या आदेशानुसार कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकारणचे अध्यक्ष सी. सोमशेखर यांनी 25 जून रोजी सहा राज्यांतील कन्नड भाषिकांची बैठक घेतली होती. याचा अहवाल बोम्मई यांना 2 फेब्रुवारी रोजी सुपूर्द केला होता. अहवालातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी जत कन्नड प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार सिद्धरामय्या यांनी आदेश दिला आहे.

या आहेत शिफारसी

  • कर्नाटक बाहेरच्या राज्यात 1 ली ते 10 वी. पर्यंत कन्नड माध्यमामध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि उद्योगामध्ये 5 टक्के आरक्षण द्यावे.
  • निवासी शिक्षण संस्थांतर्फे चालविण्यात येणार्‍या मोरारजी देसाई, कित्तूर राणी चन्नम्मा, एकलव्य आदी शाळांतून सहावीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी आरक्षण जाहीर करावे.
  • बाहेरून राज्यातून कर्नाटकात शिक्षणासाठी येणार्‍या विद्यार्थ्यांना मोफत बसपास द्यावा.
  • शैक्षणिक प्रवासासाठी विशेष बसची व्यवस्था करण्यात यावी. याचा खर्च सरकारने करावा.
  • राज्याबाहेर कन्नड शाळांबरोबर अंगणवाडी, बालवाडी सरकारने सुरू कराव्यात.
  • राज्याबाहेरील कन्नड विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातून प्रवेश मिळावे. त्यांच्यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती द्यावी.
  • महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागात नोकरीची संधी द्यावी.

इथे आहेत कन्नड भाषिक

महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, केरळ येथील मंजेश्वर, कासरगोड, आंध्र प्रदेश येथील मेहबूबनगर, रामदुर्ग, तामिळनाडू येथील होसुरू, कृष्णगिरी, ताळवाडी, निलगिरी व गोवा येथे कन्नड भाषिक आहेत.

Back to top button