बेळगाव : भाजपला बहुमत तरी काँग्रेसच वरचढ!

बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा :  महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. फेब्रुवारी महिन्यांपासून महापालिका सभागृहात एकहाती वर्चस्व असणार्‍या भाजपच्या वर्चस्वाला आता धक्का लागला आहे. राज्यात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला असल्यामुळे दोन मंत्र्यांनी महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घातल्यामुळे सभागृहात बहुमत असूनही कामकाजात काँग्रेसचेच वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजकीय वर्चस्वासाठी जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी महापालिका सभागृहात विकास आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा उत्साह दिसून आला. सभागृहात भाजपकडे बहुमत असले तरी, प्रशासकीय नाड्या काँग्रेसकडे गेल्यामुळे भाजप सत्ताधारी हतबल दिसून आले.

स्मार्ट सिटी योजनेबाबत लोकांत संताप असला तरी गेल्या पाच वर्षांत महापालिका सभागृहात मात्र त्याचे पडसाद उमटले नाहीत. उलट भाजपच्या आमदारांनी स्मार्ट सिटी योजनेचे समर्थन केल्याचे दिसून आले. पण, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मंत्री जारकीहोळी यांनी या योजनेत रखडलेल्या कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे, असे सांगून दबाव घातला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजना आता कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

भाजप वगळता विरोधी गटातील सर्वच नगरसेवक मंत्री जारकीहोळी यांच्या पाठीशी थांबले आहेत. त्यामुळे सभागृहात बहुसंख्य असले तरी भाजपच्या नगरसेवकांना एकतर्फी निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे. त्यातच भाजप नगरसेवक आणि अधिकार्‍यांत तितके सलोख्याचे संबंध नाहीत, हेही महापौर शोभा सोमणाचे यांनी बोलवलेल्या बैठकीतून दिसून आले आहे. अधिकारी वर्ग राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसकडे वळले आहेत, त्याचा परिणाम भाजपच्या सभागृहातील कामकाजावर होण्याची शक्यता अधिक आहे. भाजपचे काही नगरसेवक काँग्रेसशी मिळते-जुळते घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे सभागृहात एकहाती विजय मिळवून भाजपने वर्चस्व राखले तरी त्याचा लाभ फार काळ घेता आला नाही, असेच दिसून येतेय.

स्थायी समितीत काय होणार?

स्थायी समिती निवडणूक 27 जून रोजी होणार आहे. कर, अर्थ स्थायी समिती, नगरचना आणि विकास स्थायी समिती, लेखा स्थायी समिती आणि आरोग्य व शिक्षण स्थायी समितीची निवडणूक होणार आहे. आतापर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे मिळून या समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. पण, यावेळी भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे या समितीत विरोधी गटाला सामावून घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विरोधकांना डावलले तर काँग्रेसची रणनीती काय असेल, याबाबतही चर्चा रंगत आहे.