बेळगाव : समिती हरली तरी, इच्छाशक्ती कायम!
बेळगाव; जितेंद्र शिंदे : महाराष्ट्र एकीकरण समितीला यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही सपशेल अपयश आले. 2013 पासून सलग तिसर्‍यांदा समितीला विजय मिळवता आला नाही. त्यामुळे अस्तित्वावरच प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी दोन मतदारसंघात समितीची ताकद वाढली आहे. शह-काटशहाच्या राजकारणात यश आले नसले तरी सीमाप्रश्नी असलेली मराठी माणसांची बांधिलकी कायम आहे. निवडणुका हा लढ्याचा भाग असला तरी सीमाखटल्यावर त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी खात्री मराठी भाषिकांना आहे.
विधानसभा निवडणुकीत अनेक राजकीय डावपेच खेळले जातात. मराठी माणसांना घटनात्मक हक्क देण्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राष्ट्रीय पक्षांकडून मराठीतून प्रचार करण्यात येतो. मराठी भाषा, हक्क याबाबत आश्वासने देण्यात येतात. पण, प्रत्यक्ष निवडून आल्यानंतर विसर पडतो. या निवडणुकीतही तसेच घडले आहे. समितीच्या कार्यकर्त्यांची मते फोडण्यासाठी केंद्राबरोबरच महाराष्ट्रातील नेत्यांची फौज सीमाभागात धाडण्यात आली होती. या सर्व नेत्यांनी सीमाप्रश्नाबाबत अवाक्षर काढले नाही. तर केवळ पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी आलो आहोत. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र मराठी माणसांसोबत आहे, अशी वरवरची भूमिका मांडली. त्यामुळे, मराठी मतांत फूट पडली हे निश्चित.
समितीला हा पराभव नवीन नाही. 1999 मध्ये पहिल्यांदा सीमाभागात समितीचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. खानापुरात अशोक पाटील यांनी समितीशी बंडखोरी केली होती. पण, अन्यत्र समिती भुईसपाट झाली होती. 2008 मध्ये तर याहून खराब परिस्थिती झाली. सर्वच मतदारसंघातील उमेदवार विजयापासून लांब राहिले. पुढे 2013 मध्ये समितीला दोन जागांवर विजय मिळाला. पण, 2018 आणि आता 2023 मध्ये समितीला विजय संपादन करता आला नाही. याआधी समिती पराभूत झाली. म्हणजे रस्त्यावरच्या लढ्यात समिती संपली असा अर्थ होत नाही. याआधीही समितीने असे अनेक धक्के सहन केले आहेत. त्यामुळे मराठी माणसांची बांधिलकी ही सीमाप्रश्नाशी आहे. राजकारण होत राहिल, पण मराठी माणसांची निष्ठा ढळणार नाही, असेच दिसून येते.
यंदाच्या निवडणुकीत बेळगाव दक्षिण मतदारसंघात म. ए. समिती उमेदवार रमाकांत कोंडुसकर यांनी तगडी लढत दिली. त्यांना 11,500 मतांनी पराभव स्वीकाराला लागला. पण, समितीच्या इतिहासात 64 हजारहून अधिक मते घेणारा एकही उमेदवार नव्हता, ती किमया त्यांनी साध्य करुन दाखवली. प्रचार आणि इतर कामांसाठी अधिक वेळ मिळाला असता तर चित्र वेगळे असते. 2018 मध्ये बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघात समितीला केवळ 23 हजार मते मिळाली होती. या मतदारसंघातील आजवरची सर्वाधिक 41 हजारहून अधिक मते या निवडणुकीत मिळाली आहेत. त्यामुळे समितीचे पाठबळ वाढल्याचेच दिसून येते. एकही जागा मिळाली नसली प्रत्यक्षात दिलेली झुंज कौतुकास्पद होती, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.