बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात मराठी भाषिकांची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी दोन वकील नियुक्त करण्यासाठी पत्र दिले आहे. अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव दोन नावांची शिफारस करणार असून, दोन दिवसांत नवीन वकिलांची नियुक्ती होणार आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारला जाग आणण्यासाठी 28 फेब्रुवारी रोजी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर समितीचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सीमा समन्वय मंत्री शंभुराज देसाई, चंद्रकांत पाटील, आमदार भरत गोगावले यांची बैठक झाली. बैठकीत समिती नेते प्रकाश मरगाळे यांनी सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती करावी. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे परदेशात असतात. त्यांच्या गैरहजेरीत सीमावासीयांची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वकिलांची आवश्यकता आहे, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आणखी दोन वकिलांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली होती.
महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांना पत्र पाठवून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी नावांची शिफारस करावी, अशा सूचना केल्या. दोन दिवसांत आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती होणार आहे. सीमाप्रश्न सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. सीमाप्रश्न न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही, या कर्नाटकाच्या दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ वकिलांची आवश्यकता असून महाराष्ट्र सरकारने याबाबत खबरदारी घेऊन आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती समितीकडून समाधान व्यक्त होत आहे.
