दिल्लीत देवनागरीवर प्रेम, सीमाभागात मराठी का नाही? कर्नाटक सरकारचा दुटप्पीपणा
बेळगाव : जितेंद्र शिंदे : प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनात कर्नाटकचा चित्ररथ सहभागी होणार आहे. गुरुवारी सकाळी पथसंचलन होणार असून, श्रमिक महिला या संकल्पनेवर कर्नाटकाने यंदा चित्ररथ बनवला आहे. या रथाच्या अग्रभागावर देवनागरी लिपीत कर्नाटक ही अक्षरे लिहिण्यात आली आहेत. त्यामुळे मराठीची लिपी असलेली देवनागरी कर्नाटकी प्रशासनाला दिल्लीत चालते, तर तीच लिपी मराठीबहुल सीमाभागात का चालत नाही, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सीमावासीयांसाठी हे खरेखोरच प्रजासत्ताक आहे का, हाही प्रश्न आहे. यातून कर्नाटक सरकार आणि प्रशासनाची मराठीद्वेष्ट्यी भूमिका स्पष्ट होते.
प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त नवी दिल्लीत लाल किल्ल्यासमोर पथसंचलन होते. या पथसंचलनात देशातील विविध राज्यांचे चित्ररथ सहभागी होतात. यंदा कर्नाटकाचा चित्ररथ सहभागी होणार की नाही याबाबत अनेक साशंकता व्यक्त होत असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकाचा चित्ररथ सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केलेे. चित्ररथासमोर कर्नाटक असे देवनागरी लिपीत लिहिणार्‍या कर्नाटक सरकार आणि प्रशासनाला सीमाभागात मात्र याच देवनागरी लिपीची अ‍ॅलर्जी दिसून येतेय. केवळ मराठी द्वेषामुळे कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवण्यात येत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. गेल्या तेरा वर्षांत कर्नाटकाचा चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनात सहभागी होत आला आहे. पण, यंदा या चित्ररथाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली होती. त्यावर राज्यात गदारोळ झाला. त्यामुळे मुख्यमंत्री बोम्मई आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा करून चित्ररथाला मंजुरी मिळवली आहे. हा विषय इथेच संपत नाही. तर आतापर्यंत कर्नाटकाच्या चित्ररथावर समोरच्या बाजूला देवनागरी लिपीत ‘कर्नाटक’ असे लिहिले जाते. देशातील जनतेला हा कर्नाटकाचा चित्ररथ आहे, हे समजावे असा यामागचा हेतू आहे. पण, सीमाभागात राहणार्‍या मराठी लोकांना कर्नाटक सरकारच्या परिपत्रकांची माहिती आणि सरकारी योजनांची माहिती मराठीत समजू नये, हेच धोरण राबवण्यात आले आहे.
सीमाभागातील मराठी जनतेला मराठीतून कागदपत्रे देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मराठी जनतेचा घटनात्मक अधिकारही आहे. तरी कर्नाटक सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून मराठी जनतेला हा अधिकार देण्यात येत नाही. सावत्रभावाची वागणूक देण्यात येत आहे. पण, देशपातळीवर आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रशासनाकडून खटाटोप करण्यात येत असून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हा दुटप्पीपणा उघडकीस आणावा, अशी अपेक्षा सीमाभागातून होत आहे.
महाराष्ट्राने उघडकीस आणावे
सीमाप्रश्नी दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि बसवराज बोम्मई यांची बैठक घेऊन घटनात्मक अधिकार व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. कर्नाटकाकडून मराठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत नाही, महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे हा दुजाभाव उघडकीस आणावा, अशी मागणी सीमाभागातून होत आहे.