सीमाप्रश्नी नव्या खंडपीठासमोर पहिल्यांदाच होणार 11 रोजी सुनावणी

बेळगाव/नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 11 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. गेल्या महिनाभरात दोन्ही राज्यांतील वेगवान घडामोडींनंतर आता पहिल्यांदाच नव्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असल्यामुळे सीमावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कर्नाटकने वेळ मागून घेतला होता. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती; पण खंडपीठात कर्नाटकाचे न्यायमूर्ती असल्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबरपासून 2 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी लिस्टेड होती. पण न्यायमूर्ती दुसर्‍या खटल्यात व्यग्र असल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर नाताळ सुट्टी जाहीर झाली होती. आता नियमित न्यायालय सुरू झाले असून 11 आणि 12 जानेवारी रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे.

सीमाप्रश्नी नव्या खंडपीठात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती हृषिकेत रॉय यांचा समावेश आहे. कर्नाटकाने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्ज क्रमांक 12 वर सुनावणी होणार आहे. सीमाप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही, न्यायालयाला या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा कर्नाटकाचा आहे. या अर्जावर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सीमावासीयांचे लक्ष लागून आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन महिनाभर वातावरण तापले होते. कानडी गुंडांनी महाराष्ट्रातील वाहनांना टार्गेट केल्यामुळे त्याचे पडसाद उमटले होते. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगाव जिल्हा बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये सीमाभागात शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण, त्यानंतरही सीमाभागात कर्नाटकाकडून कुरापती काढण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता होणारी सुनावणी महत्वाची असणार आहे.

विधिज्ज्ञ वैद्यनाथन उपस्थित राहणार

महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी वरिष्ठ विधिज्ज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना खटल्याची सर्व माहिती देण्यात आली असून कर्नाटकच्या 12 अ अर्जावर ते युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.