महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर सरकारी नियंत्रण : मुख्यमंत्री बोम्मई

बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पुन्हा एकदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीविरुद्ध बरळले आहेत. गेल्या पाच दशकांपासून समितीने आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवला आहे. पण, बोम्मई यांनी समितीकडून कुरघोडी सुरू असल्याचे सांगून त्यावर सरकारी नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले, सीमाप्रश्नी समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून वारंवार कुरापती काढल्या जातात. त्यांना सौहार्दतेने राहता येत नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठक घेतली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना त्यांनी ताकीद दिली आहे. आता तरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने गप्प राहावे. बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच समितीकडून महामेळाव्याचे आयोजन केले जाते. यावेळी शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना पोलिसांना दिली आहे. पोलिस महासंचालक प्रवीण सूद यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

अधिवेशनासाठी बेळगावात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. 6 जिल्हा पोलिसप्रमुख, 11 अतिरिक्त पोलिस प्रमुख, 43 डीवायएसपी, 94 पोलिस निरीक्षक, 241 पोलिस उपनिरीक्षक, 298 सहायक पोलिस निरीक्षक बंदोबस्तावर नजर ठेवून असणार आहेत. बेळगाव जिल्हा आणि इतर जिल्ह्यांतून 2,829 हेड कॉन्स्टेबल, 800 जणांची केएसआरपी तुकडी, 170 जलद कृती दल, 36 गरुडा (वाहन तपासणी) पथके, 130 एएससी, 100 जण वायरलेस कर्मचारी, 100 होमगार्ड बंदोबस्तासाठी नियुक्त करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

संवेदनशील ठिकाणी नजर

बेळगावातील सुवर्णसौधसह मोक्याची ठिकाणे, संवेदनशील ठिकाणे, ग्रामीण भाग, सुवर्णसौध परिसरातील गावांमध्ये कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

26 मार्गांवर चेकपोस्ट

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरून कर्नाटकात येण्यासाठी 23 मार्ग आहेत. या मार्गांसह आणखी तीन मार्ग असे एकूण 26 ठिकाणी चेकपोस्ट सुरू करण्यात आले आहेत. अग्निशामकचे 12 बंब, 16 रुग्णवाहिका, 1 गरुडा पथक, 60 सरकारी बस अधिवेशन कामात असणार आहेत.