बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्राचे सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील व उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासह उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष खा. धैर्यशील माने यांना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी बेळगाव जिल्हाबंदी केली आहे. सीमाप्रश्नावरून जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून गुप्तवार्ता पोलिसांच्या अहवालानुसार ही कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी सोमवारी सायंकाळी काढलेल्या आदेशात दिली. मात्र, कायदा-सुव्यवस्था फक्त निमित्त असून, गेले काही दिवस कन्नडिगांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनासमोर प्रशासन झुकल्याचे या आदेशावरून दिसून आले आहे. शिवाय मंत्र्यांना जिल्हाबंदी म्हणजे सीमावासीयांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली आहे, अशा भावना सीमावासीयांतून व्यक्त होत आहेत.
सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई हे मंगळवारी 6 डिसेंबर रोजी बेळगाव दौर्यावर येणार होते. त्यांच्यासमवेत सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष खा. धैर्यशील माने हेही येण्याची शक्यता होती. मात्र गेले चार दिवस या नियोजित दौर्याला कर्नाटक सरकार तसेच कन्नड संघटना विरोध करत आहेत. सोमवारी दुपारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही 'कारवाईची तयारी ठेवा',
असा तोंडी आदेश बेळगाव जिल्हा पोलिसांना दिला होता. त्यानंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी महाराष्ट्राचे दोन्ही मंत्री आणि खा. माने यांना जिल्हाबंदीचा आदेश काढला.
आदेशात जिल्हाधिकार्यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, संसदीय कामकाज मंत्री शंभूराज देसाई व खा. धैर्यशील माने यांच्या वतीने जाहीर केलेल्या दौर्यानुसार ते सीमाप्रश्नावर बेळगावातील लोकांशी चर्चा करण्यासाठी येणार आहेत. ते बेळगाव जिल्ह्यातील विविध कार्यक्रमांत सहभागी होणार आहेत. शिवाजी उद्यान, आंबेडकर उद्यान, रंगूबाई पॅलेस, तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन तसेच प्रकाश मरगाळे, मधू बांदेकर यांच्या निवासस्थानी भेट देणार आहेत. तसेच जुने बेळगाव, सुळगा, उचगाव, बेळगुंदी, विजयनगर, कंग्राळी खुर्दलाही भेट देऊन ते कार्यक्रमांमध्ये ते सहभागी होणार आहेत. मात्र या कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्याकडून प्रक्षोभक वक्तव्ये होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाषासंघर्ष वाढून जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या येण्यामुळे मराठी भाषिकांना चिथावणी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिसप्रमुख यांचे अहवाल आणि कन्नड संघटनांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्रातील या मंत्र्याना जिल्हाबंदी करणे योग्य आहे. 6 डिसेंबर हा दिवस बाबरी मशीद विध्वंसन दिनही असल्याने संवेदनशील आहे. या सर्व कारणांमुळे मी फौजदारी संहिता कायदा 1973 कलम 144 (3) नुसार खबरदारीचा उपाय म्हणून या तिन्ही नेत्यांना जिल्हाबंदी करत आहोत. त्यांना बेळगाव जिल्ह्याच्या हद्दीत येण्यापासून रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. त्यामुळे या नेत्यांनी खबरदारी घ्यावी.
दरम्यान, जिल्हाधिकार्यांच्या जिल्हाबंदी आदेशाने सीमावासीयांत संताप व्यक्त होत आहे.
