बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (पीएफआय) घातलेल्या बंदीविरुद्धची आव्हान याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या नेतृत्वाखालील एकसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला.
पीएफआयचा राज्याध्यक्ष नासीर अली याने संघटनेवरील बंदीविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राने 28 सप्टेंबर रोजी पीएफआयसह त्याच्या अंगसंस्थांवर बंदी घातली. पोलिस छाप्यानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात आली. बेकायदा कृत्यांमध्ये संघटनेचा हात असल्याचा ठपका ठेवून बंदी घातली. पण, संघटनेच्या कृत्यांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण बंदी घालताना देण्यात आले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
केंद्र सरकारचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी पीएफआयविरुद्ध देशद्रोही कारवायांचा आरोप असल्याचे सांगितले. ही संघटना बंदी घातलेल्या सिमी आणि जमात उल मुजाहिद्दिन बांगलादेश या संघटनांच्या संपर्कात होती. देशात घातपात घडवून आणण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप पीएफआयवर होता, अशी माहिती मेहता यांनी दिली.
