बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात लवकरच कन्नडसक्ती कायदा आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्यातील इतर भाषिकांवर दबाव आणण्यासाठी हा प्रकार होत असून याबाबत दै. 'पुढारी'ने 13 जुलै रोजीच्या अंकात कन्नडसक्तीचे नवे विधेयक या मथळ्याखाली धोक्याची कल्पना सर्वात आधी दिली होती. कर्नाटकाच्या या मनमानी भूमिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कन्नड भाषा समग्र विकास विधेयक 2022 चा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्याचे लवकरच कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. हिंदी दिवसाला विरोध करत काही कन्नड संघटना आणि राजकीय पक्षांनी 14 सप्टेंबर रोजी थयथयाट केल्यामुळे विधानसभेतही यावर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार शाळा, महाविद्यालये, दुकाने, व्यापारी आस्थापने, न्यायालयांत आणि सर्व संस्थांत कन्नड भाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे. राज्यातील इतर भाषिकांवर दबाव आणण्यासाठी हा प्रकार होत आहे. मराठी भाषिकांना घटनेने दिलेले भाषिक अधिकार देण्यापासून वंचित ठेवणारे सरकार आता नव्याने कन्नडसक्तीचा कायदा करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याविरोधात न्यायालयील लढा देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या भाषिक दडपशाहीविरोधात लोकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कर्नाटकात कन्नडसक्ती करावी. पण, सीमावर्ती भागात असलेल्या मराठीसह इतर भाषिकांना त्यांच्या भाषेच्या जपणुकीचा अधिकार आहे. त्यासाठी आजही आंदोलने सुरू आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून या लोकांवर दबाव आणण्यासाठी कर्नाटकाकडून हे नव्या कायद्याचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. कन्नड लोकांना खूश करण्यासाठी राजकीय स्वार्थापोटी हा निर्णय झाल्याचीही टीका होत आहे.
कर्नाटकानेच केलेल्या अल्पसंख्याकांच्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. अल्पसंख्याकांचे अधिकार हिरावून घेऊन कन्नडसक्ती लादण्यात येत असेल तर मराठी माणूस कदापि गप्प बसणार नाही. घटनेच्या तरतुदींना तिलांजली देऊन इतर भाषिकांवर अन्याय करण्याचा कर्नाटकाकडून प्रयत्न होत असल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल.
– मनोहर किणेकर, कार्याध्यक्ष मध्यवर्ती म. ए. समिती
