बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : पावसाच्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी योग्यप्रकारे व्हावा, यासाठी सरकारने तुषार आणि ठिबक सिंचन योजनेला प्राधान्य दिले आहे. परंतु, मागील काही महिन्यांपासून सिंचन योजनेचे अनुदान मंजूर झाले नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय), राष्ट्रीय बागायत अभियान (एनएचएम) योजनेतून शेतकर्यांना अनुदान देण्यात येते. यातून बागायती पिकांना ठिबक आणि तुषार योजना राबविण्यात येते. यावर्षी अनुदान उपलब्ध झाले नसल्याने राज्यभरातील शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शेतकर्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनेतून साहित्य पुरवठा करणार्या कंपन्यांची मुदत संपली आहे. त्यांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही. 85 हून अधिक कंपन्यांनी सरकारकडे पुन्हा नोंदणी केलेली नसल्याने अडचण निर्माण झाली
आहे.
शेतकर्यांना साहित्य पुरवणार्या कंपन्यांना सरकारकडे पाच वर्षांतून एकदा नोंदणी करावी लागते. मात्र, बहुतांश कंपन्यांना अधिकार्यांना नोंदणीसाठी लाच द्यावी लागते. यामुळे कंपन्यांनी नव्याने नोंदणी करण्याकडे पाठ फिरवली असल्याचा आरोप शेतकर्यांकडून करण्यात येत आहे.
अनेक शेतकर्यांनी अनुदानाच्या आशेवर लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. परंतु, अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यात ठिबक योजनेसाठी वर्षांतून एकदाच अर्ज स्वीकारण्यात येतो. शेजारच्या आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू राज्यात वर्षभर शेतकर्यांना अर्ज करता येतात. राज्यातील कृषी अधिकार्यांकडून आर्थिक वर्ष संपल्याचे कारण सांगण्यात येते. ही पद्धत बदलण्याची मागणी शेतकर्यांकडून करण्यात येत आहे.
ठिबक केल्यानंतर अर्ज करावा लागतो. त्याची अधिकारी पाहणी करतात. त्यानंतर अनुदान मंजूर मिळते. एकदा अनुदान घेतल्यानंतर सात वर्षे सदर शेतकर्याला अनुदान मिळत नाही.
शेतकर्यांना मिळणारे अनुदान
अनुदानाची प्रतीक्षा
पीएम कृषी सिंचाई योजनेसाठी केंद्राकडून 500 कोटी, राज्य सरकारकडून 600 कोटी अनुदान मिळालेले नाही. मागील वर्षाचे 150 कोटी अनुदान बाकी आहे. सध्या सामान्य प्रवर्गातील शेतकर्यांना 75 टक्के तर मागासांसाठी 90 टक्के अनुदान देण्यात येते.
