कन्नडसक्तीचे नवे विधेयक; इतर भाषिकांवर दबाव आणण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न | पुढारी

कन्नडसक्तीचे नवे विधेयक; इतर भाषिकांवर दबाव आणण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न

बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठीसह इतर भाषिकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि सर्वांवर कन्नडसक्ती करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच विधेयक संमत करणार आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या भाषिक हक्कांवर पुन्हा गंडांतर येण्याची भीती आहे. राज्याच्या कायदा आयोगाने कन्नड भाषा सर्वांगीण विकास विधेयक 2022चा मसुदा तयार केला आहे. येत्या पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्यात येणार आहे.

या मसुद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पंचायत सीईओ, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, कामगार खात्याचे आयुक्त यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांच्याद्वारे कन्नडसक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील सरकारी कार्यालये, उद्योग, दुकाने आणि संस्थांत कन्नडचा योग्य प्रमाणात वापर करण्यात येत नाही. पण, हे विधेयक संमत झाले की कोणतेही दुकान, आस्थापनात कन्नडचा वापर होत नसेल तर त्यांना नोटीस पाठवता येते. पहिल्यांदा 5 हजार, दुसर्‍यादा 10 हजार आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी 20 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो. व्यापार परवाना रद्द करण्यात येऊ शकतो.

या मसुद्यात काय आहे?

  • दहावी, तत्सम परीक्षांत कन्नड भाषा विषय असणार आहे. उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत कन्नड सांस्कृतिक विषय बंधनकारक असणार आहे.
  • उद्योगांत कन्नड, न्यायालयांत कन्नड वापर वाढणार आहे. सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांची कागदपत्रे, बॅनर, फ्लेक्स, माहितीत कन्नडचा वापर बंधनकारक असणार.
  • दुकाने, रुग्णालयांसह सर्व प्रकारच्या फलकांवर अर्ध्या भागात कन्नडचा वापर करणे. उर्वरीत अर्ध्या भागात इतर भाषा वापरता येऊ शकतात.
  • राज्यात उत्पादित होणार्‍या आणि विक्री होणार्‍या औद्योगिक आणि ग्राहक त्पादनांची नावे इंग्रजीबरोबर कन्नडमध्ये असावीत.
  • शंभरहून अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांत, संस्थांत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कन्नड शिकण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात यावे.

आपला तो बाब्या…

राज्यातील इतर भाषिकांवर दबाव आणण्यासाठी सरकार आकसबुद्धीने कन्नडचे विधेयक संमत करणार आहे. पण, कर्नाटकाचा आणि केंद्र सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याचा सरकारला विसर पडलेला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही.

कन्नडिगांना प्राधान्य

नव्या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व प्रकारचे उद्योग, संस्थांत कन्नड भाषिकांना राखीवता असणार आहे. त्यांनाच प्राधान्य देण्याचे बंधन असणार आहे. शिवाय सरकारच्या सर्व सवलतींत कन्नडिगांचा आधी विचार करण्यात येणार आहे.

Back to top button