बेळगाव : अंजर अथणीकर ऊस उत्पादकांचा गेल्या चार वर्षापासून सुमारे तीनशे कोटी रूपयांच्या थकबाकीसाठी संघर्ष सुरु असून, यासाठी साखर आयुक्‍त कार्यालयाकडून मात्र 'तारीख पे तारीख' मिळत आहे. सुमारे 50 हजार शेतकर्‍यांची ही थकबाकी असून, याबाबत 359 शेतकर्‍यांनी रितसर तक्रार केली आहे.
सन 2017-18 मध्ये एफआरपी जाहीर केल्यानुसार आणि ऊस उत्पादन घटल्याने कारखान्यांनी स्पर्धात्मकरित्या टनाला 2 हजार 900 रुपयांचा दर जाहीर केला. शेतकर्‍यांकडून ऊस घेतल्यानंतर बहुतांश साखर कारखान्यांनी 2 हजार 500 रुपये प्रमाणे दर दिला. या फरकाच्या रकमेसाठी शेतकर्‍यांनी 2018 मध्ये मोठे आंदोलन केले. यावेळी येथील सुवर्णसौधमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. तत्कालीन साखर आयुक्‍त के. जी. शांताराम यांनी आपल्याकडे दावा दाखल करण्याची सूचना केली होती.
त्यानुसार 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी 359 शेतकर्‍यांनी प्रतिज्ञनापत्र साखर आयुक्‍ताकडे सादर केले. यावेळी कारखान्यानी जाहीर केलेला दर, प्रत्यक्षात दिलेला दर, साखर कारखान्यांनी जमा केलेली रक्‍कम आदींच्या पावत्या जोडल्या आहेत. या तक्रारीनंतर 25 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत अर्जाची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर 31 जुलै 2019 ला सुनावणी घेण्यात आली. यानंतर पुढील तारीख देण्यात आली. यानंतर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर याची सुनावणी रखडली. मध्यतंरीच्या काळात सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी शेतकर्‍याना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र तत्पूर्वी दोन दिवस अगोदर ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगितले. असे जवळपास पाच ते सहा वेळा झाले आहे.
आता 22 जून 2022 रोजी येथील एस. निजलिंगाप्पा शुगर इन्स्टिस्टूट कार्यालयातील आयुक्‍त कार्यालयात साखर आयुक्‍त शिवानंद कळकेरी यांनी सुनावणीसाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याच्या आदल्या दिवशी ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या फरकाच्या रकमेसाठी शेतकर्‍याना केवळ 'तारीख पे तारीख' मिळत आहे.
गेल्या चार वर्षापासून तीनशे कोटींच्या थकबाकीसाठी शेतकर्‍याचा संघर्ष सुरू आहे. यासाठी केवळ साखर आयुक्‍त कार्यालयाकडून तारखा मिळत आहे. याबाबत आम्ही अनेकवेळा आंदोलनेही केली आहेत. याचा निकाल न लागल्यास आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरु.
– शशिकांत जोशी नेते, शेतकरी संघटना.
हेही वाचा
