न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही रस्ताकाम कशाच्या आधारावर?
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : हलगामच्छे रस्ता कामाला न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला असला तरी तो कोणत्या आधारावर करण्यात येत आहे. अजूनही तेथे दगड, माती आणि इतर साहित्य का टाकण्यात आले आहे, असा सवाल शेतकर्‍यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांची गोची झाली. पुढील सुनावणी 27 जून रोजी होणार आहे.
हलगामच्छे बायपासला न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश मागे घेण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी रस्ता कामावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यावर आक्षेप घेत शेतकर्‍यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी, दिवाणी न्यायालयाने बायपासप्रकरणी अंतिम सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती आदेश बजावला आहे. असे असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात आला. स्थगिती असतानाही रस्ता काम का करण्यात आले. अजूनही रस्त्यात दगड, माती, सिमेंट आणि बांधकामाचे इतर साहित्य का ठेवण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांची पिके नष्ट केली जात आहेत. हा सारा प्रकार कोणत्या आधारावर करण्यात येत आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
अ‍ॅड. गोकाककर यांच्या आक्रमक युक्तीवादामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांची गोची झाली. त्यांनी याआधीही रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे, त्यामुळे स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी मागणी होती. पण, न्यायालयाने स्थगिती आदेश कायम ठेवत सुनावणी 27 जूनपर्यंत लांबणीवर टाकली.
हलगामच्छे बायपासप्रकरणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, पोलस आयुक्त, प्रांताधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची कानउघडणी केली असली तरीही रस्ता काम करण्यात येत असल्यामुळे शेतकर्‍यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
जमीन कसण्यास मोकळी करा
न्यायालयात शेतकर्‍यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी, रस्ता कामाला स्थगिती आहे. तरीही त्याठिकाणी साहित्य टाकले आहे. त्यामुळे ते साहित्य हटवून जमीन शेतकर्‍यांना कसण्यासाठी मोकळी करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.