कर्नाटक : ‘राजकीय मागास’ शोधण्यासाठी आयोग
बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
मागासवर्गीयांमध्ये ‘राजकीयद‍ृष्ट्या मागास’ असलेल्या लोकांचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच राज्यात जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडणार हे निश्‍चित झाले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्या बैठकीत आयोग स्थापण्यावर एकमत झाले.
मागासवर्गीयांमध्ये राजकीय द‍ृष्ट्या मागासांचे प्रमाण निश्‍चित करून, त्यानंतर राजकीय आरक्षण जाहीर करावे, असे सांगत
सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुका रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे कर्नाटकानेही मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असा विचार करून मागासवर्गीयांमध्ये राजकीय मागास किती हे निश्‍चित करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती कायदामंत्री जे. सी. मधुस्वामी आणि ग्रामीण विकासमंत्री के. एस. ईश्‍वरप्पा यांनी पत्रकारांना दिली.
मागासवर्गीय लोकांची निश्‍चित आकडेवारी मिळवावी आणि त्यांच्या राजकीय विकासाची माहिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्देशांनुसार एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असेल तर ते रद्द केले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण महाराष्ट्राने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ केल्याने तेथील जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या.कर्नाटकातही जिल्हा, तालुका, नगर परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अद्याप तयारी सुरू केली नसल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी बैठकीत सांगितले. त्यांतर सर्वपक्षीय नेत्यांकडून आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मागासवर्गीयांची राजकीय
स्थिती सध्या कशी आहे, हा अभ्यास करून आयोग अहवाल सादर करणार आहे. आयोगाला ठराविक मुदत देण्यात येणार आहे.
डॉ. कांतराजू आयोगात त्रुटी मागासवर्गीय शाश्‍वत आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. कांतराजू यांनी सादर केलेल्या अहवालात केवळ आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेल्यांची आकडेवारी दिली आहे. त्यामध्ये राजकीय स्थानमानाबाबत माहिती दिलेली नाही. त्यासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मागासवर्गीयांना आरक्षण जाहीर केल्याशिवाय तालुका आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकांना सामोरे जाण्याची मानसिकता सरकारची नाही. आरक्षण जाहीर करुनच निवडणुका घेतल्या जातील.
– बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री